-प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने कहा इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी से लैस हो कोर्ट
- पटना हाई कोर्ट में 31 मार्च तक 1,33,297 मुकदमे की सुनवाई लम्बित
-बढ़ते जा रहे लम्बित कांडों की संख्या, जल्द निपटाने की जरूरत
<-प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने कहा इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी से लैस हो कोर्ट
- पटना हाई कोर्ट में फ्क् मार्च तक क्,फ्फ्,ख्97 मुकदमे की सुनवाई लम्बित
-बढ़ते जा रहे लम्बित कांडों की संख्या, जल्द निपटाने की जरूरत
PATNA : patna@inext.co.in
PATNA : पटना हाईकोर्ट के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि पटना हाईकोर्ट की अपनी गरिमा रही है। इसके फैसले भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार बने हैं। कोर्ट की स्वतंत्रता और उसकी गरिमा की रक्षा के लिए पटना हाईकोर्ट का उल्लेखनीय योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट में ब्फ् जजों का पोस्ट है मगर अभी फ्क् ही काम कर रहे हैं। ऐसे में क्ख् पद अब भी खाली हैं, लेकिन जजों की नियुक्ति में किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं किया जायेगा। जजों की नियुक्ति की जायेगी। उन्होंने कहा कि पटना हाई कोर्ट में फ्क् मार्च तक क्,फ्फ्,ख्97 मुकदमे की सुनवाई लम्बित हैं। साथ ही लोअर कोर्ट में ख्0 लाख मामले लम्बित हैं जिसमें आपराधिक मामलों की संख्या क्म् लाख 80 हजार है। प्रेसिडेंट ने कहा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनायड। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि जजों और वकीलों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करने से ही न्याय की गाड़ी तेज चल सकती है।
तभी कानून का राज होगा
सीएम नीतीश कुमार ने इस मौके पर कहा कि और जजों की संख्या बढ़ानी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो भी जरूरत होगी सरकार सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि कानून का राज स्थापित करने में न्यायपालिका की अहम भूमिका है। उन्होंने अगले वर्ष हाईकोर्ट के शताब्दी भवन के पूरा होने की कामना की। हालांकि उन्होंने कहा वे चाहते थे कि इसी साल वह पूरा हो जाये मगर नहीं हो सका। वही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एचएल दत्तू ने कहा कि पटना का इतिहास पुराना रहा है। कई महापुरुषों को दिया है साथ ही कई न्यायाधीश यहां से निकलकर सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उन्होंने एक स्मारिका का भी विमोचन किया। इस मौके पर देश के केन्द्रीय कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि पटना हाई कोर्ट के शताब्दी समारोह में शामिल होकर गर्व महसूस कर रहा हूं। न्यायपालिका को पूरी तरह से कम्प्यूटराइज करने के लिए ई कॉमर्स इंटीग्रेशन सिस्टम लाया जायेगा ताकि देश भर में नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड स्थापित किया जा सके। उन्होंने लम्बित मामलों के निपटारे के लिए नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी बनाने की घोषणा की। वहीं गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का सबसे मजबूत खंभा है। केन्द्रीय संचार मंत्री रविशंकर ने कहा कि उन्होंने कानून की बारीकियां पटना हाईकोर्ट से ही सीखा है। मंत्री बनने से पहले वह यहीं वकालत करते थे। इस समारोह में शामिल होकर वे काफी प्रसन्न हैं। इस मौके पर पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एलएन रेड्डी सहित सुप्रीम कोर्ट के कई जज, पटना हाई कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज सहित काफी संख्या में एडवोकेट और ब्यूरोक्रेट्स और कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं।
- पटना हाई कोर्ट में फ्क् मार्च तक क्,फ्फ्,ख्97 मुकदमे की सुनवाई लम्बित हैं।
- लोवर कोर्ट में ख्0 लाख मामले लम्बित हैं जिसमें आपराधिक मामलों की संख्या क्म् लाख 80 हजार है।
-न्यायपालिका को पूरी तरह से कम्प्यूटराइज करने के लिए ई कॉमर्स इंटीग्रेशन सिस्टम लाया जायेगा
- लम्बित मामलों के निपटारे के लिए नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी बनाने की घोषणा
