उपभोक्ता की शिकायत दूर नहीं करना बिजली विभाग को पडे़गा भारी

-ब्रेक डाउन, केबल फॉल्ट, ट्रांसफार्मर बदलने की शिकायत जब तक दूर नहीं होगी तब तक देना होगा मुआवजा

VARANASI

बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह खबर राहत देने वाली है। आपको दी जाने वाली सेवाओं में अनदेखी और समस्याओं का निस्तारण समय पर न करना बिजली विभाग को भारी पड़ा सकता है। ब्रेक डाउन, केबल फॉल्ट समेत अन्य समस्याओं को डिपार्टमेंट की ओर से निर्धारित समय में सॉल्व नहीं किया गया तो उपभोक्ताओं को भारी मुआवजा चुकाना पड़ सकता है। समयबद्ध तरीके से समस्याओं के निस्तारण के लिए उप्र विद्युत नियामक आयोग ने 'स्टैंडर्ड ऑफ परफॉमर्ेंस रेगुलेशन-2019' का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसे नवम्बर में लागू करने की योजना है।

शिकायतों पर गंभीर

नियामक आयोग के पास बिजली फॉल्ट के निस्तारण न होने की शिकायतें लगातार पहुंची रही हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए आयोग बिजली विभाग की मनमानी पर लगाम कसने के लिए कड़ा कदम उठाने जा रहा है। जो उपभोक्ताओं के हित में है। नवम्बर से नई व्यवस्था के तहत ब्रेक डाउन, केबल फॉल्ट, ट्रांसफार्मर जलने या बदलने, नया कनेक्शन लेने, मीटर रीडिंग में गड़बड़ी, लोड घटाने या बढ़ाने जैसी समस्याओं के समाधान के लिए समय सीमा तय की जाएगी। निर्धारित समय में समस्याओं का निस्तारण न होने पर उपभोक्ताओं को मुआवजा मिलेगा।

60 दिन में मुआवजा

प्रस्तावित रेगुलेशन में उपभोक्ता को हर हाल में 60 दिन में मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। किसी उपभोक्ता को एक वित्तीय वर्ष में उससे लिए जाने वाले फिक्स चार्ज के 30 प्रतिशत से अधिक मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक किलोवाट का कनेक्शन लेने वाला उपभोक्ता यदि महीने में 100 रुपये प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज देता है तो उसका एक साल में फिक्स चार्ज 1200 रुपये हुआ। यानी एक वित्तीय वर्ष में उस उपभोक्ता को अधिकतम 360 रुपये ही मुआवजा मिल सकेगा।

शिकायत दूर न होने पर ऐसे मिलेगा प्रतिदिन मुआवजा

100

रुपये प्रतिदिन वोल्टेज अप-डाउन पर

250

रुपये प्रतिदिन लो वोल्टेज

100

रुपये प्रतिदिन नया कनेक्शन

200

रुपये प्रतिदिन मीटर रीडिंग में गड़बड़ी

50

रुपये प्रतिदिन डिफेक्टिव मीटर

50

रुपये प्रतिदिन बिलिंग की शिकायत

50

रुपये प्रतिदिन लोड घटाना-बढ़ाना

150

रुपये प्रतिदिन ट्रांसफार्मर फेल होने पर

100

रुपये प्रतिदिन अंडरग्राउंड केबल ब्रेकडाउन

500

रुपये प्रतिदिन उपकेंद्र विस्तार व निर्माण

50

रुपये प्रतिदिन कॉल सेंटर द्वारा रिस्पांस न देना