2500 शहरों में मिलेगा फ्री वाईफाई इंटरनेट

अब फ्री में मिलेगा इंटरनेट

मोदी सरकार ने पूरे देश को हाईस्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए देश के प्रमुख शहरों और कस्बों को फ्री इंटरनेट वाईफाई सेवा देने की योजना बनाई है. इस योजना के तहत भारत संचार निगम लिमिटेड देश के 2500 शहरों और कस्बों में हाईस्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराएगी. गौरतलब है कि बीएसएनएल इस योजना को ठीक उसी मॉडल पर लागू करेगी जैसे प्राइवेट कंपनियां एयरपोर्ट आदि जगहों पर फ्री वाईफाई सेवा उपलब्ध करा रही हैं. इस योजना में बीएसएनएल द्वारा सात हजार करोड़ रुपये का निवेश करने का अनुमान है.

लेकिन अनलिमिटेड नहीं है फ्री वाईफाई

अगर आप मोदी सरकार की फ्री वाईफाई योजना को पूरी तरह से फ्री इंटरनेट सर्विस मान रहे हैं तो आपको बता दें कि इस योजना के तहत एक निश्चित सीमा तक ही फ्री वाईफाई सेवा मिलेगी. बीएसएनएल के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुपम श्रीवास्तव ने इस योजना के बारे में कहा 'यह सेवा अगले वित्तीय वर्ष (2015-2016) से शुरू होगी. इस सुविधा के माध्यम से पीएम के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा. जिसका उद्देश्य पूरे देश में इंटरनेट सुविधा से लोगों को जोड़ना है. साथ ही इस कदम से लंबे समय से घाटे में चल रही बीएसएनएल को मदद मिलने की भी संभावना है.' इसके साथ ही बीएसएनएल एमडी ने कहा कि यह योजना के तहत कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, देहरादून, हैदराबाद, वाराणसी, भोपाल, जयपुर, पटना, इंदौर, चंडीगढ़ और लुधियाना जैसे शहरों और कस्बों को शामिल किया जाएगा.

4G स्पीड वाली होगी वाईफाई सर्विस

मोदी सरकार की इस योजना के तहत बीएसएनएल इन शहरों में अपने वाईफाई हॉटस्पॉट्स से 4G लेवल की इंटरनेट स्पीड देगी. इस सर्विस को बीएसएनएल अपने ऑप्टिक फाइबर और केबल नेटवर्क पर विकसित करेगा. इसके साथ ही इस योजना के तहत 50 से 60 हजार वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे. अगर इस सर्विस के रेवेन्यू पक्ष की बात करें तो बीएसएनएल एमडी का कहना है कि बीएसएनएल के मोबाइल बिजनेस के 13500 करोड़ का 1500 करोड़ रेवेन्यू डाटा सर्विस से मिलने का अनुमान है. इसके साथ ही बेसफोन से 14000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आने का अनुमान है. इसमें से आधा रेवेन्यू ब्रॉडबैंड और डाटा सर्विसेस से आएगा.

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