महाराष्ट्र सरकार ने कमेटी बनाई

महाराष्ट्र सरकार ने यह कमेटी महिलाओं के खिलाफ क्राइम पर काबू करने के उपायों के रेकमेंडेशन के लिए गठित की है. ये सुझाव राज्य सरकार द्वारा अप्वाइंट कमेटी ने अपनी चौथी और पांचवीं रिपोर्ट में दिए हैं. इसे एक पीआईएल पर बांबे हाई कोर्ट में पेश किया गया है. इस पेटीशन में महिलाओं की सुरक्षा निश्चित करने के उपायों की मांग की गई है. समिति ने डांस बार पर कंप्लीट बैन लगाने की सिफारिश में कहा है कि जब राज्य सरकार ने इस पर बैन लगाया था, उस समय महिलाओं के खिलाफ क्राइम के मामलों में गिरावट आई थी.

पहले भी बैन हो चुके हैं डांसबार

साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार पर लगे बैन को हटा लिया था. इसके बाद इस साल जून में महाराष्ट्र एसेंबली में बैन को लेकर एक नए बिल को मंजूरी दी गई. इसमें बड़े होटलों के साथ पब्लिक प्लेसेज पर डांस आयोजनों को इस दायरे में लाया गया. राज्य सरकार ने डांस बार पर साल 2005 में पाबंदी लगा दी थी. लेकिन थ्री और फाइव स्टार होटलों को से बैन नहीं हटाया गया.सरकार के इस फैसले को भेदभाव वाला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

National News inextlive from India News Desk