RANCHI : राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए झारखंड सरकार कॉमर्शियल ड्राइविंग स्कूल खोलेगी। इससे संबंधित योजना बनाई जा रही है। ये बातें सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव राजीव गौबा ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कही। मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि जिस प्रकार से वर्तमान में पीपीपी मोड में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण स्मार्ट कार्ड अभियान राज्य के 14 जिलों में चल रहा है वह आने वाले बाकी 10 जिलों में भी लागू की किया जाएगा। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ली जानी वाली फीस के लिए ई-भुगतान सिस्टम अपनाने पर जोर दिया।

बड़ी कंपनियों से जुड़ेंगे युवक

केंद्र के सहयोग से राज्य सरकार गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रहे युवकों को विभिन्न ट्रेडों में देकर देकर बड़ी कंपनियों से जोड़ेगी। चयनित युवकों को देश की नामी-गिरामी कंपनियों से ट्रेनिंग दिलाया जाएगा। संबंधित कंपनियां उनका इस तरह कौशल विकास करेंगी, ताकि उन्हें कहीं भी आसानी से न्यूनतम छह हजार रुपये महीने की नौकरी मिल जाये। कंपनियों का यह दायित्व होगा कि ट्रेनिंग पाने वाले कम से कम 75 फीसद युवकों को रोजगार मिल जाये। ट्रेनिंग देने पर प्रति युवक 21 हजार रुपये खर्च होंगे। सोमवार को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी में मीडिया से मुखातिब ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा ने यह जानकारी दी।

कई अधिकारी हुए इधर से उधर

ऊर्जा विकास निगम ने अधिकारियों को इधर-उधर किया है। ज्वाइंट सेक्रेटरी बेनी माधव सरकार को निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का तकनीकी सलाहकार बनाया गया है। वे विद्युत अधीक्षण अभियंता (उत्पादन) के पद के विरूद्ध अपना वेतन प्राप्त करेंगे निगम प्रबंधन ने संयुक्त सचिव के पद पर तैनात प्रवीण ाकुमार का ट्रांसफर पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में कर दिया है। वे वहां कार्यपालक अभियंता का पदभार संभालेंगे।