जीएसटी में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन न होने से व्यापारी हैं परेशान, जीएसटीआर-1 भरने में दिक्कत

दैनिक जागरण आईनेक्स्ट के साथ 'कैट' से जुड़े व्यापारियों ने समस्याओं पर की चर्चा

ALLAHABAD: 'व्यापारी और व्यापार देश की प्रगति का आधार है'। गवर्नमेंट द्वारा अक्सर यही कहा जाता है, लेकिन आज व्यापारी परेशान हैं और व्यापार ठप है। जीएसटी में आए दिन आने वाली समस्याओं का हल नहीं निकल पा रहा है। व्यापारी चाह कर भी रिटर्न नहीं भर पा रहे हैं। यही कारण है कि सरकार को बार-बार जीएसटीआर-1 की डेट बढ़ानी पड़ रही है। रविवार को दैनिक जागरण आईनेक्स्ट के साथ कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स के सदस्यों ने बात की। औषधि प्रशासन विभाग के अभिहीत अधिकारी शैलेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।

मेन जिम्मेदार तो मैन्यूफैक्चरर ही

व्यापारियों ने सवाल किया कि एफडीए की टीम छापा मारती है तो प्रोडक्ट में गड़बड़ होने पर कार्रवाई रिटेलर और डीलर के खिलाफ होती है। अभिहीत अधिकारी ने कहा कि प्रथम दृष्टया कार्रवाई रिटेलर के खिलाफ होती है, लेकिन मेन जिम्मेदार मेन्युफ्रैक्चरर ही होगा। व्यापारियों ने पूछा कि किसी फर्म का ऑफिस कहीं और गोदाम कहीं और है तो लाइसेंस किसका बनेगा? अभिहीत अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस गोदाम का ही बनेगा। जितने गोदाम होंगे सबका लाइसेंस बनेगा।

अपने एक फर्म का जीएसटी में माइग्रेशन कराया। पैन नंबर गलत हो गया, उसे संशोधित कराया। संशोधन अगस्त में हुआ। अब जुलाई का रिटर्न भरने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है।

तरंग अग्रवाल

जीएसटी के बाद व्यापारियों के बीच फैलाई गई भ्रांतियों के कारण भय का माहौल बना हुआ है। जिसकी वजह से व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

मनोज अग्रवाल

जुलाई-अगस्त और सितंबर का महीना व्यापारियों के लिए सिरदर्द भरा रहा। पहले जीएसटी अपनाने में परेशान रहे, अब रिटर्न भरने में। अक्टूबर में त्यौहार हैं। लेकिन व्यापारी व्यापार की बजाय रिटर्न में फंसे हैं।

मनीष शुक्ला

जीएसटी के बाद दैनिक खर्च निकालना मुश्किल हो गया है और जीएसटी पोर्टल की खामियों ने व्यापारियों को परेशान कर रखा है।

अभिषेक अग्रवाल

नई कर व्यवस्था को अपना रहे व्यापारियों को प्रोत्साहित करने की बजाय हतोत्साहित किया जा रहा है। अगस्त और सितंबर में व्यापारी रिटर्न के चक्कर में फंसा रहा।

संदीप केसरवानी

कैट की लड़ाई का परिणाम है कि सरकार ने जुलाई के जीएसटीआर-1 को दाखिल करने की डेट सीधे 10 अक्टूबर कर दी है। कमेटी गठन की घोषणा भी की है जो जीएसटी पोर्टल के तकनीकी खामियों पर नजर रखेगी।

महेंद्र गोयल

इसमें कोई दो राय नहीं कि जीएसटी एक अच्छी कर प्रणाली है, लेकिन व्यवहारिक दिक्कतों ने जीएसटी को काफी कठिन बना दिया है।

पियुष गोयल

समाधान योजना में शामिल होने की तिथि बढ़ा दी गई है, लेकिन तिथि की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। जीएसटीआर-वन की डेट को 10 अक्टूबर कर दिया गया है।

अभिषेक सिंघल

10

अक्टूबर तक व्यापारियों को जुलाई का जीएसटीआर-1 भरना है

31

अक्टूबर तक वैट का एनुअल रिटर्न फार्म-52 जमा करना है

बरतें ये सावधानी-

रिटर्न भरने से पहले देख लें कि जीएसटीएन नंबर सही भरा है या नहीं

हर प्रोडक्ट का यूक्यूसी यानी यूनिक क्वांटिटी कोड जीएसटी द्वारा उपलब्ध कराए गए फार्मेट में ही भरें

एचएसएन कोड और उनके कर की दर सही भरी गई है कि नहीं, ये देख लें

बिल में बेची गई वस्तु की कर सही लगाई गई हो