-कैट ने मानव संसाधन विकास मंत्री से जीएसटी को सिलैबस में शामिल करने की मांग की
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PRAYAGRAJ: जीएसटी लागू होने के बाद से इसके रूल-रेगुलेशंस को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने जीएसटी को स्कूल-कॉलेजों के सिलैबस में शामिल करने की मांग की है। कहा गया है कि इससे युवा पीढ़ी को जीएसटी की एबीसीडी बेहतर ढंग से समझ में आ सकेगी। कैट ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को लेटर भेजा है।
अभी पढ़ा रहे पुराना सिलेबस
कैट के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र गोयल ने कहा कि देश में जीएसटी लागू होने के साथ अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली में काफी बदलाव आया है। स्कूल और कॉलेजों में कराधान के बारे में अभी पुराने सिस्टम से ही पढ़ाया जा रहा है। टैक्सेसन से संबंधित मौजूदा सिलैबस से पास होने वाले छात्रों को जीएसटी टैक्सेसन सिस्टम को समझने में आसानी होगी।
जीएसटी की जानकारी एक्सपर्ट्स की जरूरत
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इन छात्रों में से देश में भविष्य के चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इकोनॉमिस्ट और टैक्सेसन एक्सपर्ट होंगे। यदि इनको जीएसटी की बुनियादी जानकारी नहीं होगी तो वे अपने पेशे के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। यह व्यापार समुदाय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा जो अपने टैक्सेसन से जुड़े प्रॉसेस के लिए सीए पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि सरकार देश भर में सुविधा केंद्र खोल सकती है। यहां लोगों को देशभर में ट्रेड एसोसिएशनों के साथ मिलकर जीएसटी टैक्सेशन सिस्टम के बारे में ट्रेंड किया जा सकता है। इससे व्यापारियों को अपना रिटर्न दाखिल करने में सहूलियत होगी।
