बढ़ने लगी वाड्रा की मुश्किलें

हरियाणा की बीजेपी सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच विवादित जमीन सौदे को हरी झंडी दिखाने वाले सहायक चकबंदी अधिकारी दलबीर सिंह को सस्पेंड कर दिया है. इस मामले में आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने सहायक चकबंदी अधिकारी दलबीर सिंह द्वारा जमीन सौदे को दी गई मंजूरी को निरस्त कर दिया था. लेकिन जुलाई 2014 में दलबीर सिंह ने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को अपडेट करके इस डील को फिर से कानूनी स्वरूप दे दिया. सूत्रों के अनुसार दलबीर सिंह के एक पूर्व मंत्री से नजदीकी संबंध हैं जिनकी बदौलत वह लगभग दस सालों से हरियाणा-फरीदाबाद में टिके हुए हैं. सरकारी रिपोर्ट पर हुआ सस्पेंशन

राज्य सरकार ने दलबीर सिंह के खिलाफ सरकारी रिपोर्ट मिलने के बाद सस्पेंशन का फैसला लिया है. हरियाणा सरकार में वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु के अनुसार दलबीर सिंह को गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर सस्पेंड किया गया है. गौरतलब है कि दलबीर सिंह को बीती 11 नवंबर को जमीन सौदों में धांधली के आरोपों पर गिरफ्तार किया गया था.

घोटाले में शामिल राज्य सरकार

रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच विवादित जमीन सौदे में राज्य सरकार की महती भूमिका नजर आती है. गौरतलब है कि आईएएस अशोक खेमका ने कॉसोलिडेशन एक्ट के सेक्शन 42 के तहत विवादित जमीन सौदे को निरस्त कर दिया था. उल्लेखनीय है कि दलबीर सिंह ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर रेवेन्यु रिकॉर्ड में सौदे के स्वरूप में परिवर्तन किया था. इसके बाद राज्य सरकार के तीन-सदस्यीय पैनल बनाकर खेमका के निरस्तीकरण आदेश को क्षेत्र से बाहर और अनौचित्यपूर्ण करार दिया. इसके बाद जुलाई 2014 में राज्य सरकार ने इस सौदे को कानूनी करार दिया.

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