परिवहन निगम का फैसला खारिज, अन्य विभाग में तैनाती का निर्देश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम के स्थायी व संविदा कर्मचारी में भेद नहीं है। धारा 47 दोनों तरह के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू है। कोर्ट ने कहा है कि परिवहन निगम 9 साल की सेवा के बाद संविदा ड्राइवर को अक्षम होने के कारण सेवा से बाहर नहीं किया जा सकता। संविदा कर्मी को अक्षम होने के कारण वैकल्पिक नियुक्ति देने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

संविदा खत्म होने पर फेंक नहीं सकते

कोर्ट ने कहा है कि परिवहन निगम एक मॉडल नियोक्ता होने के नाते अपने मजबूर कर्मी को संविदा खत्म होने के कारण नहीं फेंक सकता। कोर्ट ने याची ड्राइवर की बर्खास्तगी आदेश रद कर दिया है और एक माह में मेडिकल बोर्ड से जांच के बाद ड्राइवरी के अयोग्य करार दिये जाने के बाद अन्य विभाग में कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस डीके सिंह ने बांदा के ड्राइवर सुरेश सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्या ने बहस की। याची 16 जून 05 को बस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। सीएमओ ने ड्राइविंग के अयोग्य करार दिया। क्षेत्रीय प्रबन्धक चित्रकूटधाम ने उसे गैर हाजिर रहने के कारण बर्खास्त कर दिया। कहा संविदाकर्मी को दूसरे विभाग में रखने का नियम नहीं है। इस आदेश को याचिका में चुनौती दी गयी थी।