हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा कराए जाने वाले कार्यो के साथ बजट का ब्यौरा
एक साल में काम पूरा होने का लक्ष्य अभी तक चल रही है कागजी कार्रवाई
<हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा कराए जाने वाले कार्यो के साथ बजट का ब्यौरा
एक साल में काम पूरा होने का लक्ष्य अभी तक चल रही है कागजी कार्रवाई
संगम तट पर जनवरी ख्0क्9 में अर्द्धकुंभ का आयोजन होना है। इसे लेकर केन्द्र व प्रदेश सरकार लगातार बातें कर रही है लेकिन अभी तक बजट ही फाइनल नहीं हुआ है। सरकारी तंत्र के इस लचर रवैए पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांग लिया है। अर्द्धकुम्भ मेला की तैयारी को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीबी भोसले व जस्टिस एमके गुप्ता ने प्रदेश सरकार से हलफनामा के मार्फत पूछा कि यह बताए मेला के लिए कब और कितना बजट आ रहा है और सरकार इस पैसे को कैसे खर्च करेगी। कोर्ट याचिका पर म् सितम्बर को सुनवाई करेगी।
कान में तेल डालकर बैठा है प्रशासन
जनहित याचिका इलाहाबाद के श्रीकांत त्रिपाठी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि अर्द्धकुम्भ सन्निकट है। नवम्बर ख्0क्8 तक सभी विभागों के काम पूरे होने है, परन्तु अभी तक न तो बजट का पता चल रहा है और न ही किसी भी प्रकार का शहर में कोई काम ही शुरू हुआ। याचिका पर बहस कर रहे अधिवक्ता अशोक पांडेय व रामानंद पाण्डेय ने कोर्ट को बताया कि जिला प्रशासन इस वर्ष व अगले वर्ष ख्0क्8 में चार माह तक बरसात व बाढ़ राहत आदि में जुटा रहेगा। ऐसे में अर्द्धकुम्भ की तैयारी के लिए एक वर्ष से भी कम का समय शेष रह गया है। प्रदेश सरकार के ढीले रवैया के चलते प्रशासन कान में तेल डालकर बैठा है और किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। कोर्ट ने अवर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह से पूछा कि वह आवंटित बजट का ब्यौरा व उसके खर्च करने का मदों का विवरण कोर्ट में प्रस्तुत करे।
भ्ख् करोड़ थी पिछले अर्द्धकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या
क्00 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है ख्0क्9 के अर्द्धकुंभ में
ख्0क्8 के अंत से बसना शुरू हो जाएगा मेला
याचिका में मांग
अर्द्धकुम्भ मेले की तैयारियों को लेकर कोर्ट एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करे
यह कमेटी अर्द्धकुंभ के कार्यो का आकलन करके रिपोर्ट दे
अर्द्धकुंभ से जुड़े सभी कार्य नवंबर ख्0क्8 तक पूरी कराए जाएं
मदवार खर्च की डिटेल ली जाय
