दरोगा भर्ती: विशेष कोटे के अभ्यर्थियों का सामान्य में चयन निरस्त- दरोगा भर्ती: विशेष कोटे के अभ्यर्थियों का सामान्य में चयन निरस्त

हाई कोर्ट ने क्षैतिज आरक्षण के तहत नियुक्ति को गलत ठहराया

आरक्षण नियमों का पालन न करने पर राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड पर 2.80 लाख हर्जाना

हाईकोर्ट बार एसो. से जुड़े कर्मी तीन माह से वेतन से वंचित

खाली होने वाले पदों को अगली भर्ती में शामिल करने का निर्देश

ALLAHABAD (16 March): क्षैतिज आरक्षण के नियमों को अपने तरीके से परिभाषित करना राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड को भारी पड़ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरोगा व प्लाटून कमांडर भर्ती-2011 में क्षैतिज आरक्षण नियमों के विपरीत विशेष आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों को केवल सामान्य वर्ग में चयनित करने को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने आरक्षण नियमों का पालन न करने पर चयनित प्रति अभ्यर्थी दस हजार रुपए की दर से सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड पर 2.80 लाख हर्जाना भी लगाया है। निर्देश दिया है कि चयन निरस्त करते हुए विशेष कोटे के अभ्यर्थियों को सामान्य व आरक्षित वर्ग में श्रेणीवार समायोजित किया जाए। विशेष कोटे में महिला, पूर्व सैनिक व सेनानी आश्रित अभ्यर्थी हैं जिन्हें क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है।

हाईकोर्ट बार चुनाव में पहले दिन 23 प्रत्याशियों का नामांकन

यह भी पढ़ें

अधिकारियों के वेतन से हर्जाना वसूली

यह आदेश जस्टिस सुनीत कुमार ने आशीष कुमार पांडेय व अन्य 28 याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह को चार हफ्ते के भीतर हर्जाना राशि महानिबन्धक के समक्ष जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही मेरिट सूची के नीचे से पुरुष अभ्यर्थियों को हटाकर श्रेणीवार समायोजन करने को कहा है। समायोजन से जो पद खाली रद जाएंगे वे अगली भर्ती में भरे जायेगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हर्जाना राशि की वसूली भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के वेतन से की जाए। कोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों को समायोजन के बाद प्रशिक्षण के लिए भेजने का भी निर्देश दिया है।