- 70 होटल पर नगर निगम का 3 करोड़ से ज्यादा टैक्स बकाया
- नगर निगम ने जमकर शुरू की टैक्स की बसूली
BAREILLY:
वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही में नगर निगम ने टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए बकायेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकारी भवनों पर बकाया टैक्स वसूली के लिए नोटिस जारी करने के बाद अब नगर निगम ने शहर के बड़े होटल और लॉज को भी निशाने पर ले लिया है। नगर निगम ने शहर के 70 बकायेदार होटलों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसमें कई नामी होटल शामिल हैं। इन होटल और लॉज पर 3 करोड़ 56 लाख, 40 हजार 924 रुपए का टैक्स बकाया है। इतना टैक्स यदि नगर निगम के अंदर आ जाए तो नगर निगम कई ऐसे काम है जिन्हे बहुत ही जल्द निपटा सकता है।
एक हफ्ते के अंदर दोबारा नोटिस को हो जाएं तैयार
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ललितेश सक्सेना का कहना है कि सभी होटल और लॉज को एक हफ्ते के अंदर यह टैक्स जमा करना होगा। यदि यह होटल और लॉज जल्द ही अपना टैक्स जमा नही करेंगे तो एक हफ्ते के अंदर दोबारा नोटिस जारी कर दिया जाएगा।
किस पर कितना बकाया
नाम बकाया
- होटल सीता किरन 4़0676
- चड्डा पैलेस होटल 1216512
- निशांत होटल 12405
- साकेत होटल 45728
- शिखर होटल 186886
- लक्ष्मी मारवाड़ी होटल 176835
- वजीर पैलेस हॉल 32852
- होटल ओबराय आनंद 940162
- शादी का कॉर पार्किंग होटल ओबराय 1766864
- होटल कृष्णा बिजनेस इन 620674
- न्यू आरके गेस्ट हाउस 52272
- राजाराम होटल नीलम 54324
- बरेली होटल 1025056
- होटल रिजेन्सी डीलक्स 314536
- ईस्ट लाइट होटल 161123
- पंचम कॉन्टीनेंटल 963592
- मैसर्स लैम्वस होटल 313858
- कार्टन होटल 166369
- मैसर्स जुनेजा होटल्स, स्वर्ण टावर ब्रांस 2009287
- होटल रॉयल क्लासिक 289541
- होटल स्वर्ण टावर 5925964
- नवीन गेस्ट हाउस 25826
- राजश्री गार्डन 68304
- भगवती गेस्ट हाउस 162055
- जेके होटल 2291540
- मकदमी होटल 17333
सरकारी दफ्तरों पर एक अरब से ज्यादा बकाया
शहर के होटल से ज्यादा तो सरकारी भवनों पर नगर निगम का टैक्स बकाया है। सरकारी भवनों पर नगर निगम का 1 अरब, 16 करोड़, 70 लाख और 408 रुपए बकाया है। इसमें से केंद्र सरकार के दफ्तरों पर 23 करोड़, 40 लाख, 1 हजार और 590 रुपए बकाया है। जबकि राज्य सरकार पर 93 करोड़ 30 लाख, 39 हजार, और 818 रुपए बकाया है।
शहर के सभी होटल और लॉज पर बकाया टैक्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। जल्द ही इनको अपना बकाया जमा करना होगा। यदि नहीं किया तो दोबारा में नोटिस जारी हो जाएगा।
ललितेश सक्सेना, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी