मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए टटोली विकास की नब्ज

Meerut. प्रधानमंत्री आवास योजना में घपला करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने, स्वीकृत आवासों की जियो टैगिंग कराने, अपात्रों का योजना का लाभ न मिले यह सुनिश्चित करने और 7 दिन में अपात्रों की सूची सूडा (लखनऊ) को उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्य सचिव अनूप चंद्र पाण्डेय ने सोमवार को अधिकारियों को दिए. पीएमएवाई के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मेरठ समेत प्रदेश के सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना में राहत राशि को 24 घंटे में पीडि़त परिवार को दे दिया जाए. गाजियाबाद-नोएडा की घटना को संज्ञान में लेते हुए मुख्य सचिव ने जर्जर भवनों को खाली कर सील कराने के निर्देश दिए हैं.