- आवास विकास तीन माह तक नहीं करेगा कोई कार्रवाई
- संयुक्त आवास आयुक्त को नक्शे पास करने का मिला अधिकार
गुड न्यूज
मेरठ। आवास विकास परिषद से नक्शे पास कराने के लिये मेरठवासियों को लखनऊ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगे। आवास विकास परिषद द्वारा आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ के अनुरोध पर अपनी पावर को डेलीगेट करते हुए संयुक्त आवास आयुक्त को नक्शे पास करने का अधिकार दिया गया है। यही नहीं, आवास विकास परिषद द्वारा आगामी तीन माह तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
शहरवासियों को मिलेगी राहत
कमिश्नर डॉ। प्रभात कुमार ने बताया कि आवास विकास परिषद के कार्यो का विकेन्द्रीकरण करते हुए संयुक्त आवास आयुक्त को नक्शे पास करने का अधिकार दिया गया है। इससे शहरवासियों को लखनऊ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि आगामी तीन महीने तक आवास विकास परिषद द्वारा कोई भी कड़ी कार्रवाई न करते हुए शमन योग्य भवनों का शमन किया जाएगा तथा कहा कि आमजन शमन हो सकने वाले अपने भूखण्ड व मैप का शमन करा ले।
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हेडिंग- माननीयों के आगे झुका आवास विकास
- फोटो नवीन फोल्डर में
- ध्वस्तीकरण अभियान पर हावी हुए भाजपा विधायक
मेरठ। आवास विकास का ध्वस्तीकरण अभियान शुरू होने से पहले खत्म हो गया है। हालांकि, 8 अगस्त से आवास विकास को अपना ध्वस्तीकरण अभियान शुरू करना था, लेकिन उससे पहले ही भाजपा विधायक व नेताओं का दल कमिश्नर के पास पहुंच गया। उसके बाद अभियान तीन माह के लिए टाल दिया गया।
हॉस्पिटल का होना था ध्वस्तीकरण
आवास विकास ने गत माह शहर के 20 बड़े अवैध निर्माण की सूची बनाकर कमिश्नर को सौंपी थी। इनमें से एक गढ़ रोड स्थित एसएम हॉस्पिटल को 8 अगस्त तक का समय दिया गया था, लेकिन मंगलवार सुबह ध्वस्तीकरण करने के लिए हरी झंडी ही नहीं मिल सकी।
व्यापारी नेताओं ने जताया विरोध
आवास विकास की ध्वस्तीकरण कार्यवाही के विरोध में मंगलवार सुबह व्यापार संगठनों के विभिन्न पदाधिकारियों ने वार्ता कर अपना विरोध जताया। व्यापारी वर्ग ने भू मालिकों के हित में उन्हें एक अवसर देने की मांग की। इनमें सांसद प्रतिनिधि हर्ष गोयल समेत व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता, अरुण वशिष्ठ, दलजीत सिंह, कमल ठाकुर आदि शामिल रहे।
अभियान से पहले हुई वार्ता
मंगलवार की सुबह कमिश्नर कार्यालय में भाजपा विधायक और व्यापारी नेता पहुंच गए। उन्होंने ध्वस्तीकरण अभियान पर रोक लगाने की मांग की। भाजपा विधायक व व्यापारी नेताओं की मांग पर कमिश्नर ने अवैध निर्माण पर तीन माह का समय देते हुए अभियान को रोक दिया। कमिश्नर का आदेश मिलने पर टीम वापस लौट गई।
हमने कमिश्नर से अवैध निर्माण को
नियमित करने के लिए भवन स्वामी को एक अवसर देने की मांग की थी। ऐसे भवन मालिकों को जो निर्माण कर चुके हैं कुछ शुल्क लेकर या किसी अन्य प्रावधान के तहत नियमित हो सकता हो तो उन्हें कुछ मौका मिलना चाहिए।
- डॉ.सोमेंद्र तोमर, दक्षिण विधायक
सरकार की मंशा विकास की है विनाश की नहीं इसलिए हमने अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए तीन माह के समय की मांग की थी। जो नए निर्माण है उनको नियमानुसार अनुमति मिलनी चाहिए ।
- नवीन गुप्ता, व्यापार संघ अध्यक्ष
तीन माह के लिए अभियान रोक दिया गया है। अगला आदेश आने पर ही आगे की कार्रवाई होगी।
- प्रमोद कुमार, ईएक्सईएन
