प्रयागराज (एएनआई)। कानून की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पुलिस स्टेशन में महिलाओं के लिए शौचालय व्यवस्था पर जवाब मांगा है। न्यायालय ने डीजीपी उत्तर प्रदेश से जानकारी मांगी है कि राज्य के कितने पुलिस स्टेशन में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं हैं। उत्र प्रदेश सरकार को इस संबंध में 15 फरवरी तक ब्योरा देना है।
महिलाओं के लिए शौचालय बनाने का मुद्दा उठाया
रिपोर्ट्स के मुताबिक विधि छात्र-छात्राओं ने जनहित याचिका दाखिल कर प्रयागराज शहर के थानों में महिलाओं के लिए शौचालय बनाने का मुद्दा उठाया है। वहीं महिलाओं के लिए जो शाैचालय बने हैं उनकी मरम्मत कराने की मांग की है। याचिका कर्ताओं का कहना है कि राज्य के पुलिस थानों में महिला शौचालय न होना महिलाओं की गरिमा व निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इतना ही नहीं जनहित याचिका में इस संबंध में धन के आवंटन का भी उल्लेख किया गया है।
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