लखनऊ (ब्यूरो)। अयोध्या में पुलिस, पीएसी के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती बढ़ाए जाने के साथ ही आईबी व एलआईयू की सरगर्मी बढ़ गई है। खुफिया अधिकारी हर रोज सुरक्षा की सभी एंगल से समीक्षा कर अपने हेडक्वार्टर को रिपोर्ट कर रहे हैं।
बढ़ेगी फोर्स की तैनाती
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। फिलवक्त अयोध्या में 47 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स, 15 कंपनी पीएसी के अलावा पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। वहीं, खुफिया विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक फोर्स में और भी इजाफे की योजना है। इसके अलावा प्रदेश के मिश्रित आबादी वाले 17 जिलों को संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया है। इन जिलों में कानपुर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अलीगढ़, मेरठ शामिल हैं। इन जिलों में खुफिया एजेंसियां लगातार अपनी नजर रख रही हैं। साथ ही इन जिलों में सर्वाधिक संवेदनशील मोहल्लों व इलाकों की सूची बनाई जा रही है। इसी रिपोर्ट के आधार पर वहां फोर्स की तैनाती की जाएगी। शरारती तत्वों पर भी विशेष निगाह रखी जा रही है।
सोशल मीडिया पर कड़ी नजर
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। फेसबुक पर पोस्ट किये जाने वाले आपत्तिजनक व भड़काऊ मैसेज व पोस्ट पर नजर रखने के साथ ही इन्हें पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। साथ ही ऐसे फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक कराने की भी कार्रवाई की जाएगी। वाट्सएप ग्रुपों पर भी आपत्तिजनक मैसेज पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
छठ पूजा पर मुस्तैदी के निर्देश
डीजीपी ओपी सिंह ने मातहतों को सर्कुलर जारी कर निर्देश दिया है कि दो व तीन नवंबर को छठ पूजा के मद्देनजर लखनऊ समेत सभी जिलों में पूरी मुस्तैदी बरतने का निर्देश दिया गया है। खासकर पूर्वाचल के जिलों में सुरक्षा के अतिरिक्त बंदोबस्त करने को कहा गया है। पुलिस को संबंधित विभागों से समन्वय कर नदी के किनारों व तालाबों की साफ-सफाई सुनिश्चित कराने का निर्देश भी दिया है। गोताखोरों को भी प्रबंध कराने को कहा गया है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बाजार व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के बंदोबस्त करने के साथ ही भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सादे कपड़ों में महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाने को भी कहा गया है।
'सभी जिलों की पुलिस को हर स्तर पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने और गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।'
- प्रवीण कुमार त्रिपाठी, आईजी लॉ एंड ऑर्डर
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