-जुर्माने वाले मामलों को माफी के साथ आगे बढ़ाने को कहा

-133 मामलों में की समीक्षा

GORAKHPUR: राज्य सूचना आयुक्त हैदर अब्बास रिजवी ने गुरुवार को सर्किट हाउस में जिले के सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने जिले में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के लंबित मामलों की समीक्षा की. विभिन्न विभागों के 133 मामलों और अधिकारियों पर लगे अर्थदंड की वसूली का भी सूचना आयुक्त ने संज्ञान लिया. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आवेदक को सूचना देने में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि अब अर्थदंड की वसूली अब भू-राजस्व की तरह की जाएगी. उन्होंने कहा कि बुजुर्गो को सूचना देने में किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल क्षम्य नहीं होगी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार व्यक्तिगत सूचना न उपलब्ध कराने की भी बात उन्होंने कही. जिलाधिकारी ओएन सिंह ने राज्य सूचना आयुक्त को आश्वासन दिया कि जिले में जो भी लंबित प्रकरण हैं, उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा. साथ ही जिन अधिकारियों के ऊपर अर्थदंड लगा है उनसे जल्द वसूली की जाएगी. इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन सुरेश चंद्र तिवारी, सभी एसडीएम, पशु पालन अधिकारी केके सिंह, विकलांग कल्याण अधिकारी मधुरेंद्र कुमार पर्वतेश, समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह, डीपीआरओ समरजीत यादव आदि मौजूद थे.