लखनऊ (ब्यूरो)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने सोनभद्र और मीरजापुर में पंजीकृत कृषि व अन्य सहकारी समितियों में निहित भूमि और वन विभाग की जमीनों पर अवैध कब्जे की जांच के लिए छह सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार की अध्यक्षता में गठित यह समिति अपनी जांच रिपोर्ट तीन महीने में शासन को सौंपेगी।
सोनभद्र हत्याकांड के बाद सीएम योगी ने चार अधिकारियों को किया निलंबित, 29 लोग गिरफ्तारदेश जारी कर दिया गया
मुख्य सचिव डॉक्टर अनूप चंद्र पांडेय की ओर से बुधवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया। आदेश के अनुसार प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन सुरेश चंद्रा समिति के सह अध्यक्ष होंगे। मुख्य वन संरक्षक, वन मुख्यालय रमेश पांडेय और अपर निबंधक सहकारिता राम प्रकाश सिंह समिति के पूर्णकालिक सदस्य होंगे जबकि उप निबंधक सहकारिता राजेश कुमार कुलश्रेष्ठ सदस्य और विशेष सचिव राजस्व महेंद्र सिंह सदस्य/समन्वयक होंगे।
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