- जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा-सरकार ने लिया गरीब विरोधी निर्णय
PATNA: सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से विभिन्न राज्यों के सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क दी जाने वाली दवाओं पर होने वाले खर्च का प्रावधान खत्म किए जाने के मोदी सरकार के निर्णय को देश के गरीबों के साथ अत्याचार बताया है जेडीयू ने। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि इस निर्णय को तत्काल वापस लिया जाए। उन्होंने मोदी सरकार पर संसद की अवहेलना का आरोप लगाते हुए कहा कि इतने महत्वपूर्ण निर्णय के लिए केन्द्र ने संसद पटल पर इससे संबंधित प्रस्ताव लाना भी जरूरी नहीं समझा। साल ख्0क्ख् में तत्कालीन सरकार ने ख्88 दवाओं का नि:शुल्क वितरण पूरे देश में सरकारी अस्पतालों के माध्यम से करने का निर्णय लिया था, जिसमें ख्0क्फ्-क्ब् में कटौती कर संख्या घटा दी गई, फिर भी इस अभियान से देश के गरीबों को अत्यधिक राहत मिली थी।
कारपोरेट के लिए खोली तिजोरी
जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि नए फैसले से मोदी सरकार की गरीबों के प्रति नीयत का पदार्फाश हो गया है। कारपोरेट जगत के लिए सरकार ने तिजोरी खोल रखे हैं, वहीं गरीबों की जीने-मरने से भी अब उनका वास्ता नहीं रहा। पहले इस मद में 8भ् परसेंट राशि सेन्ट्रल से आती थी और क्भ् परसेंट राज्य सरकार देती थी। अब सेन्ट्रल का कहना है कि एनआरएचएम से इसे जारी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। भ् परसेंट राशि सेन्ट्रल इंसेटिव के तौर पर दे सकता है।
