RANCHI : राज्य में दिव्यांग जनों को नियोजन के लिए उम्र सीमा में दस वर्षो की छूट प्रदान की गई है। यह छूट सभी वर्गो में दिव्यांग जनों को प्राप्त होगी। इस प्रकार एससी-एटी वर्ग के दिव्यांग जनों को 50 वर्ष की उम्र तक नौकरी के लिए आवेदन की छूट होगी। बुधवार को राज्य कैबिनेट ने इस फैसले के साथ ही कुल कुल 11 प्रस्तावों को हरी झंडी दी।

सभी कैटेगरी में लाभ

बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 11 एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें सबसे अहम है दिव्यांग जनों को सरकारी नौकरी में मिलनेवाली छूट। सरकार ने सभी वर्गो में दिव्यागों को इसका लाभ दिया है। इस प्रकार अनारक्षित वर्ग में 45 वर्ष तक दिव्यांग विभिन्न प्रकार की नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे तो एससी-एसटी वर्ग में 50 वर्ष की उम्र तक।

खूंटी जलापूर्ति योजना के लिए 59.54 करोड़

नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन विश्व बैंक संपोषित झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत खूंटी शहरी जलापूर्ति योजना हेतु आमंत्रित निविदा में एक ही कंपनी के भाग लेने के बावजूद काम आवंटित कर दिया गया है। विश्व बैंक के निर्धारित मानकों का इसमें पालन किया गया है। चेन्नई की कंपनी मेसर्स श्रीराम ईपीसी लिमिटेड को यह काम 59.54 करोड़ पर आवंटित किया गया है।

सेवा शुल्क दरों का पुननिर्धारण

झारखंड में कॉमन सर्विस सेंटर (प्रज्ञा केंद्र) के माध्यम से आम जनता को विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा सूचना एवं सेवा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से प्राप्त सेवा शुल्क दरों का पुनर्निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई। हालांकि, आम लोगों से तय राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

स्थापना दिवस समारोह में कैलाश खेर करेंगे परफॉर्म

कैबिनेट ने इसके साथ ही स्थापना दिवस के अवसर पर कैलाश खैर की कंपनी को मनोनयन के आधार पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए चुन लिया है।

कोल्ड स्टोरेज के लिए राशि स्वीकृत

राज्य में छह कोल्ड स्टोरेज (शीत गृह) के निर्माण के लिए स्वीकृत योजना के अनुसार बजट के साथ भवन प्रमंडल को देय 6 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है।

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कैबिनेट के अन्य फैसले

- गोमिया एवं सिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव को ले 3.58 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति

- धनबाद के निरसा अंचल में 8.334 एकड़ भूमि रेलवे को 10.62 करोड़ रुपये के भुगतान पर देने का निर्णय।

- जैविक खाद उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 30 करोड़ रुपये व्यय करने को स्वीकृति

- 18 पथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड से 79.93 करोड़ रुपये ऋण लेने की स्वीकृति।

66 - ग्रामीण पुल परियोजनाओं के लिए नाबार्ड से 181.83 करोड़ ऋण लेने के प्रस्ताव को स्वीकृति।

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