रांची (पीटीआई)। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी की झारखंड सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघल को निलंबित कर दिया है। ईडी ने 2000 बैच के आईएएस अधिकारी को मंगलवार और बुधवार को केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा लगातार दो दिनों की पूछताछ के बाद प्रभात कुमार शर्मा की स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) अदालत के समक्ष पेश किया था। ईडी द्वारा पूछताछ के बाद पूजा को पांच दिन के रिमांड पर लेने के बाद बुधवार रात बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया।
2017 में दी गई उन्हें क्लीन चिट
एक अधिकारी ने कहा कि पूजा सिंघल को ऑल इंडिया सर्विस (डिसिप्लिन और अपील नियम, 1969) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अधिसूचना में उल्लेखित ऑल इंडिया सर्विस (डिसिप्लिन और अपील) नियम, 1969 के नियम-40 के तहत सिंघल को निलंबन की अवधि के दौरान एलाउंस का भुगतान किया जाएगा। इस बीच, ईडी रिमांड के तहत आईएएस अधिकारी की जांच करने वाले डॉक्टर ने कहा कि उनके बल्ड प्रेशर में उतार-चढ़ाव हो रहा है। साथ ही वह घबराई हुई है और उसे हल्का चक्कर आने की शिकायत है। सीएम सोरेन ने कहा था कि बीजेपी के कार्यकाल के दौरान 2017 में उन्हें "क्लीन चिट" दी गई थी। उन्होंने कहा कि क्लीन चिट देने वालों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सिंघल और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच एक ऐसे मामले से संबंधित है जिसमें झारखंड सरकार के पूर्व जूनियर इंजीनियर राम बिनोद प्रसाद सिन्हा को एजेंसी ने 17 जून, 2020 को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ राज्य विजिलेंस ब्यूरो की प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया गया था।
छापेमारी के एक दिन बाद किया गया था गिरफ्तार
सिन्हा ने ईडी को बताया था कि उन्होंने जिला प्रशासन को पांच प्रतिशत कमीशन (धोखाधड़ी में से) का भुगतान किया था। सिंघल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला राज्य में मनरेगा के फंड के कथित गबन से जुड़ा है। सूत्रों ने कहा कि उनके बिजनेसमैन पति अभिषेक झा का भी कम से कम तीन मौकों पर बयान दर्ज किया गया है।
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