RANCHI: झारखंड राज्य हज समिति के चेयरमैन मो रिजवान खान को कार्यकाल का एक साल बीत जाने के बावजूद आज तक राज्य मंत्री का दर्जा नहीं मिला है। इतना ही नहीं, उन्हें या कमेटी के अन्य सदस्यों को न तो वेतन मिल रहा है और न ही किसी प्रकार का भत्ता। इस मामले को खुद चेयरमैन ने उठाया है और इसके लिए राज्य सरकार के अधिकारियों को जिम्मेवार बताया है।
हुसैन अंसारी को मिला था दर्जा
हज कमेटी के अध्यक्ष के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक हाजी हुसैन अंसारी को वर्ष 2008 में राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। 23 जून 2008 को हाजी हुसैन अंसारी को अध्यक्ष बनाया गया था और उसी दिन के प्रभाव से उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा देने की अधिसूचना मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने जारी किया था। दूसरी ओर, 24 जुलाई 2018 को रिजवान खान को अध्यक्ष बनाए जाने से संबंधित नोटिफिकेशन कल्याण विभाग ने जारी किया, लेकिन उस अधिसूचना में श्री खान को राज्य मंत्री का दर्जा देने का उल्लेख नहीं किया गया था।
सुरक्षा तक नहीं मिली
हज कमेटी के मौजूदा चेयरमैन ने बताया कि उनके कार्यकाल को एक साल पूरा हो चुका है, लेकिन वेतन-भत्ता तो दूर सुरक्षा तक नहीं दी गई है। उनका कहना है कि हज कमेटी के अध्यक्ष और सभी सदस्य पूरी शिद्दत के साथ आजमीन-ए-हज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण किसी प्रकार की सुविधा कमेटी को नहीं दी जा रही है। गौरतलब है कि मौजूदा हज कमेटी में एक सदस्य के रूप में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी शामिल किए गए हैं। चेयरमैन का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सरकार के अधिकारी उसके ठीक विपरीत काम कर रहे हैं।
21 को रवाना होगा पहला जत्था
झारखंड से हज यात्रा पर जाने वाले आजमीन-ए-हज का पहला जत्था 21 जुलाई को रांची से रवाना होगा। कडरू में बने नए हज हाउस में ही सभी आजमीन-ए-हज रुकेंगे। उन्हें हज हाउस से ही सभी डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट, वीजा, हज यात्रा के लिए हवाई टिकट आदि दिए जाएंगे। 19 जुलाई से हज यात्री हज हाउस में आने लगेंगे। इधर, हज हाउस में बिजली का कनेक्शन अभी तक नहीं लगा है। इसे लेकर कमेटी प्रयास में जुटी है।
