रांची : केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें 250 करोड़ रुपये के चेक का भुगतान किया। यह राशि केंद्रीय कोल कंपनियों के द्वारा झारखंड में अधिग्रहित भूखंडों के एवज में दी गई है। सरकार बनने के बाद से हेमंत सोरेन लगातार 2787 करोड़ रुपए बकाए का दावा तथा इसके भुगतान की मांग केंद्र से करते रहे हैं। मौके पर कोयला मंत्री ने कहा कि लगभग 19 वर्ष पुराने मामले का समाधान निकल गया है। सत्यापन के बाद शेष राशि के भुगतान पर भी सहमति दे दी गई है। इसके पूर्व प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने प्रोजेक्ट भवन सचिवालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
भुगतान का मुद्दा
केंद्र के दोनों मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक में वर्ष 2009 से लेकर 2019 तक कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित की गई 14296 एकड़ सरकारी जमीन के एवज में भुगतान का मुद्दा उठाया गया। कोल इंडिया ने अब तक इस एवज में कोई भुगतान नहीं किया था। मुख्यमंत्री ने इस दौरान केंद्रीय मंत्री को कोयला खनन के कारण विस्थापित हो रहे लोगों की समस्याओं से भी अवगत कराया और समुचित मुआवजा देने एवं पुनर्वास की मांग रखी।
नुकसान का मामला
सीएम ने इस दौरान धुले हुए कोयले के एवज में बिक्री दर के आधार पर राज्य सरकार को रॉयल्टी नहीं मिलने से हो रहे नुकसान का भी मामला इस दौरान उठाया। मुख्यमंत्री ने बंद पड़े खदानों को पर्यावरण नियम के अनुसार भरकर समतल करने के उपरांत वृक्षारोपण करने की ओर भी केंद्र का ध्यान आकृष्ट कराया है। समझा जा रहा है कि तमाम मुद्दों पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।
