रांची (ब्यूरो): पहले फेज में 90 एकड़ जमीन को डेवलप किया जा रहा है। यहां सभी प्लाट का एक साइज होगा। यहां जमीन खरीदकर अपने सपनों का घर बना सकते हैं। इस एरिया को डेवलप करने के लिए आवास बोर्ड की ओर से आर्किटेक भी नियुक्त कर लिया गया है। आवास बोर्ड के एमडी अमित कुमार ने बताया कि शहर के लोगों के लिए एक खूबसूरत इलाका बनाया जा रहा है। जहां लोग अपनी डिजाइन के मुताबिक घर बना सकें।

बोर्ड को मिली है जमीन

झारखंड राज्य आवास बोर्ड को सरकार से 301 एकड़ जमीन धुर्वा में मिली है। यहां आवास बोर्ड बड़ी आवासीय कॉलोनी डेवलप करेगा। इस कॉलोनी में अलग-अलग कैटेगरी में फ्लैट का निर्माण भी कराया जाएगा। यहां लोगों को खाली जमीन भी दी जाएगी। शुरुआत में 90 एकड़ के एरिया को डेवलप करने के बाद बाकी बची जमीन को भी डेवलप किया जाएगा।

पीएम आवास भी बनेंगे

धुर्वा में एचईसी से ली गई 301 एकड़ जमीन अब झारखंड राज्य आवास बोर्ड को दी गई है। बोर्ड उस जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट का निर्माण भी कराएगा। ये आवास दूसरी साइड में बनाए जाएंगे। इसके साथ ही इसका व्यावसायिक इस्तेमाल भी होगा, जो नई हाउसिंग कॉलोनी बनाई जाएगी। आवास बोर्ड को जमीन हस्तांतरित करने के पीछे तर्क दिया गया है कि इससे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एवं सामान्य आवासीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सकता है। इससे आम लोगों को किफायती दर पर घर मिलेगा।

हर कोई खोज रहा है जमीन

रांची में स्मार्ट सिटी बनने के बाद इस एरिया को सभी सुविधाओं के साथ तैयार किया जा रहा है। यहां सभी लोग रहना चाहते हैं। स्मार्ट सिटी के बगल में लोगों को जमीन नहीं मिल रही है।

तीन कैटेगरी में फ्लैट

आवाास बोर्ड की इस जमीन पर लोगों को खाली प्लाट तो दिया जाएगा ही अपार्टमेंट का निर्माण भी किया जाएगा। इसमें हर कैटेगरी के लिए फ्लैट बनेंगे। लो इनकम ग्रुप एलआईजी, मिडिल इनकम ग्रुप एमआईजी और हाई इनकम ग्रुप एचआईजी के लिए अलग-अलग फ्लैट होंगे। अलग-अलग कैटेगरी के फ्लैट के लिए बोर्ड की ओर से एक न्यूनतम राशि निर्धारित की जाएगी।

पार्क, हेल्थ सेंटर की फैसिलिटी

रेसिडेंशियल एरिया के डेवलपमेंट का काम बोर्ड करेगा। इसके लिए कंसल्टेंट एजेंसी का सेलेक्शन किया गया है। इस कैंपस में पार्क, हेल्थ सेंटर के अलावा जरूरत की सभी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे कि रेजीडेंट्स को बाहर नहीं जाना पड़े।

स्मार्ट सिटी से कुछ ही दूरी पर आवास बोर्ड को 301 एकड़ जमीन मिली है। इसमें पहले फेज में 90 एकड पर काम शुरू होगा। आर्किटेक नियुक्त कर लिया गया है। यहां लोगों को खाली जमीन प्लॉटिंग करके बेचा जाएगी, ताकि वे अपनी पसंद से घर बना सकें।

-अमित कुमार, प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य आवास बोर्ड