रांची (ब्यूरो)। विधि विभाग के एक जानकार के अनुसार, प्रशासन के कार्यों में भी प्रधान न्यायधीश, सब न्यायधीश और न्यायायुक्त को कोर्ट मैनेजर सहयोग करेंगे। हालांकि, नीतिगत मामलों में उनका किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा। यह कोर्ट कैंपस में सिस्टमैटिक व्यवस्था बनाने में कर्मचारियों की मदद करेंगे। वर्तमान में सिविल कोर्ट के कर्मचारी के जिम्मे में ही सारा काम है। बहुत सारे कर्मचारी पुराने हैं, जिनको टेक्नोलोजी के बारे में जानकारी नहीं है।
केंद्र के निर्देश के बाद पहल
सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के निर्देश के बाद झारखंड में सरकार ने इनकी नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए झारखंड सरकार ने राज्य सिविल कोर्ट मैनेजर नियुक्ति सेवा शर्त अपील नियमावली 2020 को मंजूरी दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधि विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
हाईकोर्ट करेगा नियुक्ति
कोर्ट मैनेजरों की नियुक्ति लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी। झारखंड हाइकोर्ट इनकी नियुक्ति करेगा। वैसे कर्मी जो सिविल कोर्ट में कार्यरत हैं और उनके पास बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। नियुक्ति के लिए एमबीए पास और पांच साल की नौकरी का अनुभव, आईटी आदि संस्थानों में का होना जरूरी है। इनको सातवें वेतनमान के तहत लेवल दो 67 हजार का वेतनमान दिया जाएगा।
एमबीए की डिग्री अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालयों के कामकाज की रफ्तार को लेकर चिंता जताई थी। सभी राज्यों को अदालती कामकाज में तेजी लाने के मकसद ये यह निर्देश दिया था कि न्यायालयों में प्रशिक्षित कोर्ट मैनेजरों की नियुक्ति की जाए। पहले भी यह बात उठी थी पर झारखंड सहित कई राज्यों ने इस पर पहल नहीं की थी। अब नियमावली बन जाने के बाद कोर्ट में कोर्ट एमबीए की डिग्री रखने वाले मैनेजरों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है, इनकी नियुक्त होने के बाद कामकाज में भी तेजी आएगी।
क्या काम करेंगे
वैसे सभी काम जो सिविल कोर्ट के बजट, प्रशासन, लेखा, खरीद, पे-रोल, ग्रांट, गाइडलाइन बजट इत्यादि। शिकायतों का मूल्यांकन करना, निष्पादन के लिए कार्य करना, केस निपटाने के लिए प्राथमिकता तय करना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कार्य, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड रिकार्डस, इंफ ्रास्ट्रक्चर के साथ कोर्ट रजिस्ट्रर, सेंट्रालाइज फ ाइलिंग, नजारत सेक्शन, कॉपिंग सेक्शन, मालखाना सेक्शन सहित अन्य कार्यालयों के काम व समन्वय आदि सभी काम करेंगे।
