ष्ठरूयन्: सूबे के सीएम हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस पर मंगलवार को दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में 75 फीसद पदों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने जा रही है। राज्य के लोगों की भावना के अनुरूप नई स्थानीय नीति परिभाषित होगी। अल्पसंख्यक विद्यालयों में कíमयों की नियुक्ति के लिए नियमावली बन रही है। शिक्षक एवं पुलिस भर्ती के लिए शीघ्र नियमावली तैयार हो जाएगी। झारखंड में मजबूत सरकार चल रही है। हमारे लिए झारखंड की अस्मिता सर्वोपरि है। सामाजिक न्याय के साथ एक सशक्त और विकसित झारखंड के निर्माण के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। जनता का भी पूरा साथ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बीता साल कोरोना वायरस की वजह से चुनौतीपूर्ण रहा। बावजूद हमारी सरकार हर मोर्चे पर लड़ी। इस महामारी को नियंत्रित किया। कोरोना से सामाजिक और आíथक तानाबाना को नुकसान हुआ है। इसके बाद भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों की शुरुआत की है। झारखंड में राज्य कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई है। किसानों के हित में राज्य फसल राहत योजना की शुरुआत की गई है। नौकरियों में अवसर के लिए जेपीएससी द्वारा द झारखंड कंबाइंड सिविल सíवसेज एक्जामिनेशन रूल्स 2021 का गठन किया गया है। खेलकूद को बढ़ावा देने और खिलाडि़यों को नौकरी के लिए पहली बार राज्य के सभी 24 जिलों में जिला खेलकूद पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से बेरोजगारों को रोजगार के लिए अनुदान पर 25 लाख रुपये तक ऋण देंगे। मेधावी छात्र-छात्राओं को विश्वस्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है।

केंद्र को भेजा प्रस्ताव

सरना आदिवासी धर्म कोड को जनगणना सूची और हो, कुडुख एवं मुंडारी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भी केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। महिला सशक्तीकरण के लिए राज्य में करीब 2.57 लाख सखी मंडलों का गठन कर लगभग 32.2 लाख परिवारों को इससे जोड़ा गया है। उनको 726 करोड़ रुपये चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश निधि तथा 1824 करोड़ रुपये क्रेडिट लिंकेज के रूप में उपलब्ध कराया है। आजीविका सशक्तीकरण हुनर अभियान से राज्य के 17 लाख परिवारों को आजीविका के सशक्त माध्यम से जोड़ा गया है। फूलो-झानो आशीर्वाद अभियान के तहत चार माह में राज्य की करीब 12 हजार महिलाओं को हडि़या-दारू निर्माण एवं बिक्री के कार्य से मुक्त कराकर आजीविका के विभिन्न साधनों से जोड़ा गया है। सखी मंडलों से निíमत उत्पादों को पलाश ब्रांड के जरिए नई पहचान दी जाएगी। सभी राजस्व विभागों को लक्ष्य से दोगुना राजस्व प्राप्त करने को निर्देश दिया गया है।