रांची: रांची नगर निगम एरिया में नगर विकास विभाग की ओर से काम की दर निर्धारित नहीं होने के कारण डेवलपमेंट वर्क अटक गए हैं। वहीं टेंडर फाइनल होने के बाद भी एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। इस वजह से रोड और नाली बनाने के काम रुक गए हैं, जिससे कि वार्ड में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अब तो लोगों की शिकायतें सुन-सुनकर पार्षद भी परेशान हो चुके हैं। ऐसे में सभी की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द इस समस्या का निपटारा कर काम शुरू कराने का आदेश दे, ताकि शहर का विकास कार्य न हो सके। बताते चलें कि सरकार ने निर्माण कार्यो के लिए दर में संशोधन करने का आदेश निकाला था।

पार्षद लगा रहे निगम के चक्कर

रांची नगर निगम में 53 वार्ड हैं। सभी वार्डो में इस साल रोड, नाली के अलावा बोरिंग भी कराने की योजना थी, जिसके तहत हर वार्ड में एक अनुमान के अनुसार 2 से ढाई करोड़ रुपए के काम होने थे। इसी बीच सरकार ने काम की दर में संशोधन करने का आदेश जारी कर दिया। इस वजह से टेंडर फाइनल तो हो गए, लेकिन कांट्रैक्टर के साथ रेट फिक्स नहीं होने के कारण एग्रीमेंट नहीं हो पाया। इस वजह से काम भी शुरू नहीं हो पाया। अब पार्षद नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं, जहां एक ही जवाब मिलता है कि विभाग से आएगा आदेश तब काम शुरू होगा।

मेयर ने भी लगाया था आरोप

मेयर आशा लकड़ा ने भी विभाग के अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ने निर्माण संबंधी कार्यो के लिए 30 जून तक संशोधित अनुसूचित दर निर्धारित करने का निर्देश दिया था। लेकिन कोरोना काल में अधिकारियों की मनमानी के कारण अब तक संशोधित अनुसूचित दर का निर्धारण नहीं हो सका है। इस वजह से रांची नगर निगम क्षेत्र में सड़क व नाली निर्माण से संबंधित कई टेंडर बीच में ही अटक गए हैं। वहीं कई काम का भुगतान नहीं होने से परेशानी हो रही है।

क्या कहते हैं पार्षद

वार्डो के विकास का काम रुक गया है। बड़ी योजनाएं तो चल रही हैं। लेकिन रोड, नाली और बोरिंग के काम नहीं हो रहे हैं। जबकि किसी भी वार्ड के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। पब्लिक अपनी समस्याएं लेकर हमारे पास आ रही है। नगर निगम के अधिकारी भी यही कहते हैं कि आदेश विभाग से नहीं आया है। सरकार इसपर गंभीरता से विचार करते हुए तत्काल आदेश जारी करे, ताकि शहर का विकास कार्य आगे बढ़ सके।

अर्जुन यादव, पार्षद, वार्ड 10

हर वार्ड के लिए योजनाएं होती हैं। कई टेंडर फाइनल हो चुके हैं तो एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। चूंकि रेट को लेकर मामला विभाग के पास अटका है। इस बीच एक वार्ड में काम की परमिशन दे दी गई है। अगर विभाग चाहे तो सभी वार्डो में काम सुचारू रूप से चल सकता है। इसके लिए जल्द से जल्द रेट फिक्स करने के मामले को निपटाते हुए काम शुरू कराने की पहल करें। बड़ी योजना के अलावा छोटी योजनाएं भी फाइलों में अटकी हैं।

नसीम गद्दी, पार्षद, वार्ड 45