रांची (ब्यूरो)। चैंबर भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल का निर्माण हमारी प्राथमिकताओं में शामिल था, जिसे हमने पूरा किया है। हमने देखा है कि कई बार आवश्यकता पडऩे पर या समयाभाव के कारण रांची से बाहर के जिलों के संगठनों और व्यापारियों से संपर्क संभव नहीं हो पाता है। बहरहाल, हमने अपने इस कार्यकाल में रांची की तर्ज पर बाहर के जिलों के व्यापारियों को भी साथ लेकर चलने की कोशिश की है, जिससे बाहर के जिलों के व्यापारियों में फेडरेशन के प्रति विश्वास का माहौल बना है। सदस्यों के विश्वास को बढ़ाने और संवाद को बेहतर बनाने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष का निर्माण सहायक होगा। ये बातें फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज(एफजेसीसीआइ) के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहीं। वह गुरुवार को चैंबर भवन में विडियो कान्फ्रेंसिंग हॉल के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव के हाथों उद्घाटन किया गया।
व्यापारी ही अर्थव्यवस्था के आधार
मंत्री ने चैंबर भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष के निर्माण को व्यापार जगत के लिए अनुकूल बताते हुए चैंबर के इस प्रयास को सराहा। कहा कि किसान और व्यापारी ही समाज और देश की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार हैं। यह भी कहा कि वाणिज्यकर विभाग की तर्ज पर व्यावसायिक वाहनों के बकाया टैक्स की प्राप्ति हेतु वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने के लिए विभागीय सचिव को निर्देश दिया गया है। उन्होंने माइंस, ट्रांसपोर्ट, एक्साइज मद में अन्य राज्यों की तुलनात्मक विवरणी से अवगत कराते हुए बताया कि झारखंड में उडीसा की तुलना में माइंस की अधिकता होने के बावजूद झारखंड को उड़ीसा से कम राजस्व प्राप्त हो रहा है। झारखण्ड में जहां माइंस से साढ़े 9 हजार करोड़ राजस्व प्राप्त हो रहा है वहीं उड़ीसा में जीएसटी और रॉयल्टी के रूप में 50 हजार करोड़ राजस्व की प्राप्ति हो रही है।
स्मार्ट सिटी में चैंबर को मिलेगा भूखंड
स्मॉर्ट सिटी में सब्सिडाईज्ड दर पर झारखंड चैंबर को 1 एकड़ भूखंड उपलब्ध कराने के चैंबर अध्यक्ष के आग्रह पर भी मंत्री ने सहमति जताई और कहा कि जल्द ही सभी मुद्दों पर संबंधित विभाग के सचिव और चैंबर पदाधिकारियों की बैठक कराई जाएगी। उन्होंने व्यापारियों से यह भी आग्रह किया कि राज्य के ट्राइबल लोगों को प्रशिक्षित करने में सहयोग करें ताकि यह वर्ग कृषि और मजदूरी के कार्यों से भी आगे बढकर काम कर सके। राज्य के राजस्व संग्रह में वृद्धि हेतु चैंबर महासचिव डॉ अभिषेक रामाधीन ने मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में मुख्यत: व्यवसायिक वाहनों के बकाया टैक्स की प्राप्ति हेतु वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाये जाने, राज्य जीएसटी सलाहकार समिति की बैठकों का नियमित आयोजन करने, बालू घाटों की नीलामी पर गंभीरतापूर्वक विचार करना शामिल है। कार्यकारिणी सदस्या सोनी मेहता ने कन्वेंशन सेंटर/एक्सपो सेंटरका निर्माण करने की भी बात कही।
इंडस्ट्री फेस्ट का मेनिफेस्टो लांच
चैंबर के सह सचिव रोहित पोद्दार ने कहा कि आधुनिक रूप से सुसज्जित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष के निर्माण से प्रदेश के 24 जिलों के चैंबर ऑफ कॉमर्स, व्यापारिक व औद्योगिक संगठनों के साथ परस्पर समन्वय बनाने में आसानी होगी। मौके पर ही चैंबर की महिला उद्यमिता उप समिति के सौजन्य से 12 और 13 अगस्त को आयोजित किये जानेवाले कॉटेज इंडस्ट्री फेस्ट के मेनिफेस्टो को भी मंत्री द्वारा लांच किया गया। महिला उद्यमिता को बढावा देने और उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को उपयुक्त प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने में किये जा रहे प्रयासों के लिए उन्होंने चैंबर के प्रयास की प्रशंसा की। मौके पर मुख्य रूप से चैंबर उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, अमित शर्मा, महासचिव डॉ अभिषेक रामाधीन, सह सचिव रोहित पोद्दार, शैलेष अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुनिल केडिया, प्रवक्ता ज्योति कुमारी, पूर्व अध्यक्ष ललित केडिया, पवन शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य राहुल साबू, परेश गट्टानी, सोनी मेहता, नवजोत अलंग, सदस्य निरंजन शर्मा, जसविंदर सिंह, विकास झाझरिया, प्राची, रमेश साहू, मेघा जयसवाल, धीरज ग्रोवर, आस्था किरण, सुमन अग्रवाल, सुनिता सिन्हा, अनुप्रिया दूबे, अंकिता वर्मा, माला कुजूर, शालिनी अखौरी, नेहा थापा, स्वीटी कुमारी, कामिनी सिन्हा, सुभा सहाय, बिवा चक्रवर्ती, राजीव चौधरी, पंकज मक्कड़, दीपा चौधरी, मनीषा सिंह, अनिसा लकडा, डॉ प्रदीप कुमार, नरेश पुंग के अलावा सैकडों सदस्य मौजूद थे।
