RANCHI: सरकार ने अनलॉक-1 में करीब-करीब सारी चीजें खोल दी हैं। सारे काम शुरू हो गए हैं, लेकिन जमीन की सर्टिफाइड कॉपी नहीं निकलने की वजह से लोगों के काम रूक गए हैं। लॉकडाउन के बीच सरकार ने सभी विभागों को सर्टिफाइड कॉपी निकालने पर रोक लगा दी थी। विभाग के अधिकारी ने बताया कि सरकार द्वारा जब तक सर्टिफाइड कॉपी निकालने का लिखित आदेश नहीं आ जाता है तब तक सर्टिफाइड कॉपी नहीं निकाला जाएगा। ऐसे में जिन लोगों को अपनी जमीन, ट्रस्ट सहित कई तरह के सर्टिफाइड कॉपी की जरूरत पड़ रही है उनको हर दिन ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ रहा है। अब लोगों को इंतजार है कि सर्टिफाइड कॉपी के लिए सरकार कब दिशा-निर्देश जारी करती है।
हर डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी
किसी भी डॉक्यूमेंट का सर्टिफाइड कॉपी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको अपनी जमीन का दस्तावेज चाहिए और वह आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप जमीन का डिटेल्स देकर सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हैं। कई लोगों को संपत्ति अधिकार पत्र की भी सर्टिफाइड कॉपी जरूरत हो रही है, लेकिन वह नहीं निकल पा रहा है। इस वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है।
रजिस्ट्री भी कम हो रही है
जिन व्यक्तियों की मौजूदा समय में रजिस्ट्री हो रही है, उनके पास जमीन की सर्टिफाइड कॉपी है। जमीन की सर्टिफाइड कॉपी नहीं रहनेवालों की रजिस्ट्री फिलहाल टाल दी जा रही है। इसका सीधा असर रजिस्ट्री पर पड़ रहा है। फिलहाल पूरे जिले में 50 से 60 रजिस्ट्री ही हो पा रही है। सर्टिफाइड कॉपी मिलने से यह संख्या 100 से 120 तक जा सकती है।
केस की भी नहीं मिल रही कॉपी
करीब ढाई महीने के लॉकडाउन के बाद सिविल कोर्ट में कामकाज तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन काम सुचारू रूप से चले कैसे इस पर किसी का ध्यान नहीं है। केस की सर्टिफाइड कॉपी के साथ-साथ मेनुअल नॉन ज्यूडिशियल स्टांप नहीं मिलने से केस आगे नहीं बढ़ रहा है। इससे अग्रिम जमानत में भी परेशानी हो रही है।
