रांची (ब्यूरो) । झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के लॉजिस्टीक पार्क उप समिति की बैठक मंगलवार को चैंबर भवन में हुई। शहर के विस्तार को देखते हुए व्यापारियों ने सरकार से आउटर रिंग रोड में वेयरहाउस के निर्माण के लिए 200 से 500 एकड़ भूखण्ड चिन्हित करने की आवश्यकता बताई। यह कहा गया कि इससे आउटर रिंग रोड में विकास के नये-नये स्कोप पैदा होंगे। रिंग रोड में वेयरहाउस के साथ ही उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के सुगम आवागमन हेतु सिटी बस के संचालन की भी आवश्यकता बताई गई।
कठिनाईयों पर भी चर्चा
अन्य प्रदेशों की अपेक्षा झारखंड में लीज डीड स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज की अधिकता के कारण बाहर से आनेवाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समक्ष होनेवाली कठिनाईयों पर भी चर्चा की गई। कहा गया कि झारखंड में 4 फीसदी वैल्यू ऑफ डॉक्यूमेंट पर स्टांप ड्यूटी और 3 फीसदी रजिस्ट्रेशन चार्ज का भुगतान करना पड़ता है, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार सहित अन्य प्रदेशों में यह शुल्क काफी कम है। उप समिति चेयरमैन अविराज अग्रवाल ने कहा कि झारखंड में लीज डीड को सेल डीड माना जा रहा है जो अनुचित है। स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज की अधिकता के कारण कंपनियों को भाड़े पर अन्य प्रदेशों की अपेक्षा झारखंड में अधिक शुल्क का भुगतान करना पडता है। इससे उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन डीड में प्रताडित होते हैं।
लेबर सेस का पेमेंट
यह कहा गया कि विभाग को इसपर अविलंब संज्ञान लेना चाहिए। बैठक में नॉन आरसीसी भवनों पर प्रति स्कवॉयर फीट 14 फीसदी की दर से लेबर सेस का भुगतान करने की बाध्यता से हो रही परेशानियों पर भी चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि जल्द ही इस मुद्दे पर झारखण्ड चैंबर का एक प्रतिनिधिमंडल विभागीय आयुक्त से मिलकर लेबर सेस को व्यवहारिक बनाने की पहल करेगा। बैठक में पावरकट की समस्या से हो रही परेशानियों की भी चर्चा हुई। कहा गया कि एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। उपर से फिक्स्ड चार्ज के कारण 13 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल आ रही है, उसके उपर जेनरेटर का अलग खर्च भी वहन करना पडता है। इस स्थिति में उद्योग कैसे सरवाइव करेंगे।
विभाग से होगी बातचीत
यह भी कहा गया कि सिक्योरिटी डिपोजिट पर सभी उपभोक्ताओं को सालाना ब्याज देने का प्रावधान है, लेकिन दशकों से उपभोक्ताओं को यह नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष किशोर मंत्री ने इस मामले में उर्जा विभाग से वार्ता के लिए आश्वस्त किया। यह कहा कि वर्तमान में केवल एचटी कन्ज्यूमर को उनके कई प्रयासों के बाद सिक्योरिटी पर सालाना ब्याज मिल रहा है, लेकिन उससे नीचे वाले उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है, जिसपर विभाग से वार्ता की जायेगी। बैठक में चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री, लॉजिस्टीक पार्क उप समिति चेयरमेन अविराज अग्रवाल, सदस्य आदित्य मस्करा, प्रमोद सारस्वत, माइकल मंगलम, पुनित गुप्ता, गौरव सिन्हा, राजीव चौधरी उपस्थित थे।
