तैयारी-----हर महीने होगा आडिट, सभी सिविल सर्जनों को निर्देश, 12 जून को होगी समीक्षा

- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सख्ती शुरू

रांची : राज्य के कोविड अस्पतालों में फायर सेफ्टी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सख्ती से लागू कराने की पहल हुई है। इसके तहत सभी ऐसे अस्पतालों में फायर सेफ्टी के लिए अलग से नोडल पदाधिकारी होंगे, जिनकी मुख्य जिम्मेदारी अस्पतालों में आग से सुरक्षा की होगी। वहीं, अब नियमित रूप से हर महीने फायर सेफ्टी का आडिट होगा।

सभी डीसी को भी निर्देश

राज्य सरकार ने इसे अस्पतालों में अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश सभी उपायुक्तों व सिविल सर्जनों को दे दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, झारखंड के राज्य नोडल पदाधिकारी (आइईसी) सिद्धार्थ त्रिपाठी के अनुसार, 12 जून को राज्य स्तर पर इसकी समीक्षा होगी कि कौन-कौन से अस्पताल सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का अनुपालन कर रहे हैं और कौन नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत सभी अस्पतालों को अग्निशमन विभाग से अनिवार्य रूप से एनओसी (नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट) भी लेना है। बैठक में इसकी भी समीक्षा की जाएगी कि कितने अस्पतालों ने इसका अनुपालन किया है तथा कितने ने इसके लिए आवेदन दिया है। उनके अनुसार, सभी जिलों को अस्पतालों में फायर सेफ्टी का पूरा सिस्टम स्थापित करने को कहा गया है।

जिलों को भेजे 7.5 लाख किट

राज्य सरकार कोरोना के संक्रमण में काफी कमी आने के बाद भी इसकी जांच में कमी नहीं लाएगी। जांच की गति बरकरार रखने को लेकर सभी जिलों को 7.5 लाख रैपिड एंटीजन टेस्ट किट भेजे गए हैं। बता दें कि पिछले दिनों जिलों को 44 ट्रूनेट मशीनें भी दी गई थीं। अब राज्य में ऐसी मशीनों की संख्या 297 हो गई है। वहीं, सात जिलों में आरटी-पीसीआर लैब स्थापित की जा रही है। इधर, सभी आरटी-पीसीआर लैब में कोरोना की जांच के लिए रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) से आरएनए एक्सट्रैक्शन किट लेकर एमजीएम मेडिकल कालेज एवं अस्पताल जमशेदपुर, शेख भिखारी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल हजारीबाग, फूलो झानो मेडिकल कालेज एवं अस्पताल दुमका, मेदिनी राय मेडिकल कालेज एवं अस्पताल मेदिनीनगर पलामू तथा इटकी यक्ष्मा लैब रांची को दिए गए हैं। इनमें से एमजीएम को 19,760, इटकी यक्ष्मा लैब को दस हजार तथा अन्य तीनों मेडिकल कालेजों में प्रत्येक को 5,760 किट उपलब्ध कराए गए हैं।

कंसंट्रेटर झारखंड को भी मिलेंगे

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पीएम केयर फंड से एक लाख आक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इनमें बड़ी संख्या में कंसंट्रेटर झारखंड को भी मिलेंगे। केंद्र ने इसकी जानकारी राज्य सरकार को दी है। साथ ही, इसके लिए प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक तैयारी करने को कहा है।

----------------