रांची: रांची नगर निगम में गुरुवार को नगर निगम परिषद की बैठक बुलाई गई थी। लेकिन इससे पहले ही एजेंडे में प्रस्ताव को शामिल करने का मामला गरमा गया है। इतना ही नहीं, मेयर ने राजस्व से संबंधित विषयों को बिना अनुमति लिये शामिल करने को लेकर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि 2017 में भी तत्कालीन नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने परिषद की बैठक में कार्यावली को उपस्थापित किया था। तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ए मरीरपुथम से कानूनी मंतव्य प्राप्त कर उन्हें भेजा था। उसके बाद नगर आयुक्त ने कानून का सम्मान करते हुए स्टैंडिंग कमिटी व निगम परिषद की बैठक में कार्यावली पर मेयर से अंतिम निर्णय लेने के बाद ही उसे सदस्यों के समक्ष रखा। इसके बाद भी नगर आयुक्त ने बिना उनसे अनुमति लिए ही प्रस्ताव को एजेंडे में शामिल कर दिया। जबकि परिषद का अध्यक्ष होने के नाते निर्णय लेने का अधिकार मेयर को है।

इन एजेंडों पर मेयर ने जताई आपत्ति

-एजेंडा नंबर 3

रांची नगर निगम क्षेत्र के पुराने विधानसभा के सामने जगन्नाथपुर जाने वाले मार्ग से नए विधानसभा तक सोलर माउंटेड लाइट लगाने के लिए 300 पोल लगाने के संबंध में, जिसमें 1.30 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान। सेलेक्टेड एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा काम। खर्च का भुगतान नागरिक सुविधा मद से।

-एजेंडा नंबर 4

रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्ड और मोहल्लों लगी स्ट्रीट लाइट को पैनल से जोड़कर टाइमर से ऑन ऑफ किए जाने के संबंध में। इंस्टालेशन रेट में कांट्रैक्ट नोटिस के माध्यम से सेलेक्टेड एजेंसी के माध्यम से काम। खर्च नागरिक सुविधा मद से।

-एजेंडा नंबर 5

-निगम के पांच पार्को का संचालन एनजीओ से कराने के संबंध में। 9 पार्क से नगर निगम को मिलते हैं 31 लाख रुपए। पांच पार्क को एनजीओ के माध्यम से संचालन कराने पर खर्च करने होंगे 1.70 लाख रुपए।

-एजेंडा नंबर 6

-वार्ड 27 स्थित किशोरगंज रोड नंबर 8,4,5,3,,7,9 व कैलाश नगर स्थित राजा हाता में सड़क व नाली निर्माण के लिए स्वीकृत राशि दो करोड़ 31 लाख रुपए को बढ़ाकर दो करोड़ 45 लाख 86 हजार 800 करने का प्रस्ताव।

-आनंद नगर बड़ा नाला, श्रीनगर स्वर्ण जयंती नगर व भवानी नगर में सड़क व नाली निर्माण के लिए दो करोड़ 28 लाख को बढ़ाकर 2 करोड़ 40 लाख 69 हजार करने का प्रस्ताव।

-वार्ड 28 स्थित हरिओम नगर मधुकम रोड नंबर 5 में सड़क -नाली निर्माण के लिए 97 लाख रुपए स्वीकृत बढ़ाकर एक करोड़ 27 लाख करने का प्रस्ताव।

-एजेंडा नंबर 8

31.12.2020 नगर विकास विभाग द्वारा जारी किया गया झारखंड नगर पालिका जल कार्य, जल भार, जल संयोजन नियमावली पर निर्णय लिए जाने के संबंध में।

नगर आयुक्त को भी शोकॉज

मेयर ने कहा कि नगर आयुक्त को कानून के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पत्राचार कर जानकारी मांगी है। परंतु नगर आयुक्त मुकेश कुमार के आचरण से यहीं लगता है कि वे नगर आयुक्त के पद पर रहकर मेरे पत्र का जवाब राजनीतिक व्यक्ति की तरह दे रहे हैं। मेरे किसी भी सवाल का जवाब स्पष्ट रूप से न देकर राजनीतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जिन पांच एजेंडों को शामिल किया गया उसकी अनुमति मैने नहीं दी है। इस मामले में नगर आयुक्त से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है।

पार्षदों से 24 घंटे में मांगा स्पष्टीकरण

झारखंड नगरपालिका अधिनियम के विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव को पारित करने के लिए वार्ड-34 के पार्षद विनोद सिंह, वार्ड-16 की पार्षद नाजिमा रजा, वार्ड-44 के पार्षद मो। फिरोज आलम व वार्ड-27 के पार्षद ओम प्रकाश ने दबाव बनाया। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता से लिए गए परामर्श पर कहा कि वकील फंसाते है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि कानून को पढ़ो ना। ऐसे में संबंधित पार्षदों के इस आचरण पर मेयर आशा लकड़ा ने उनसे दो बिंदुओं पर 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। मेयर ने यह भी कहा है कि निर्धारित समयावधि के अंदर संबंधित बिंदुओं पर जवाब नहीं दिया जाता है तो नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा-79 के तहत पार्षदों पर कार्रवाई की जाएगी।

पानी को लेकर पार्षदों ने किया हंगामा

बैठक के दौरान पार्षदों ने वार्डो के साथ भेधभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ वार्डो में लगातार काम हो रहे है। नाली-रोड का निर्माण हो रहा है। वहीं 14 फाइनेंस के फंड से योजनाएं भी कुछ वार्डो में दी जा रही है। ऐसे में यह भेदभाव किया जा रहा है। वर्तमान में सबसे खराब स्थिति पानी की है। लोग अभी से परेशान है और पानी पीने को नहीं मिल पा रहा है। फिर भी नगर निगम कोई कदम नहीं उठा रहा है।

बजट को लेकर चर्चा

2439 करोड़ का टोटल बजट

255.68 अपने स्रोत से आय का अनुमान

1571.56 करोड़ सरकारी मद से आय का अनुमान

187.96 करोड़ व्यय किया निगम ने

1545.45 करोड़ आवंटन के विरूद्ध खर्च किए गए