- झामुमो के महासचिव ने राज्य सरकार पर चुनाव को प्रभावित करने का लगाया आरोप

- मामला जलसंकट से निपटने के लिए नगर निगम में बना कंट्रोल रूम व सरकारी जमीन पर रहने वालों को लीज करने का निर्देश की घोषणा का

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रांची : 34 नगर निकायों में हो रहे चुनाव के दौरान राज्य सरकार द्वारा की गई दो घोणाओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। इस संबंध में शुक्रवार को मोर्चा के महासचिव सुप्रीयो भट्टाचार्य ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भी लिखा है। उन्होंने राज्य निर्वाचन पदाधिकारी से कहा है कि राज्य सरकार द्वारा चुनाव को प्रभावित करने के लिए की गई घोषणाओं व निर्णयों पर कड़ी निगरानी रख स्पष्ट निर्देश दिया जाए। संवैधानिक दायित्वों का पालन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन हो।

घोषणाएं अखबार में

उन्होंने पत्र में लिखा है कि राज्य भर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में दो घोषणाएं प्रकाशित की गई हैं। पहला, जलसंकट से निपटने के लिए नगर निगम में बना कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन नंबर जारी। 24 घंटे सुनी जाएगी पानी की परेशानी, तुरंत होगा समाधान। आज से काम करने लगेगा यह कंट्रोल रूम। नगर आयुक्त ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, शहरवासियों से की समस्या बताने की अपील। 17 अप्रैल तक काम करेगा यह कंट्रोल रूम, उसके बाद लागू किया जाएगा दूसरा प्लान। इसके अलावा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है, जिसमें सरकारी भूमि पर रहने वालों को लीज करने का निर्देश दिया गया है। एक जनवरी 1985 से पहले सरकारी भूमि पर घर बनाकर रह रहे लोगों को दी जाएगी 10 डिसमिल तक की जमीन लीज पर। उपायुक्तों को आवेदन भरवाने के लिए फॉर्मेट भी दिया गया है।