नए रूप में सर्किल रेट लिस्ट
गांव-मोहल्ले के नाम भी लिस्ट में किए जाएंगे शामिल
- अभी क्षेत्रों के नाम पर, सड़कों के नाम पर जारी होते हैं सर्किल रेट्स
- प्रॉपर्टीज की खरीद-फरोख्त में होता है रजिस्ट्री विभाग का नुकसान
-जुलाई अंत रजिस्ट्री विभाग जारी करेगा प्रस्तावित रेट लिस्ट
Meerut : अब गांव-मोहल्लों के नाम से सर्किल रेट्स जारी होंगे। प्रॉपर्टीज की खरीद-फरोख्त में और पारदर्शिता लाने के लिए रजिस्ट्री विभाग ने यह पहल शुरू की है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जारी सर्किल रेट्स की लिस्ट में प्रावधान के तहत सूची का निर्धारण किया जा रहा है। रजिस्ट्री विभाग 30 जुलाई तक सर्किल रेट्स की प्रस्तावित लिस्ट जारी कर देगा।
न हो गोरखधंधा
आमतौर पर सालाना जारी होने वाले सर्किल रेट्स को रजिस्ट्री विभाग क्षेत्रवार सर्वे करके रिलीज करता है। रेट्स प्रमुख सड़कों, प्रमुख मोहल्लों, तहसील हेडक्वार्टर आदि को माइल स्टोन बनाकर तय किए जाते थे और निश्चित दूरी तक समान सर्किल रेट्स को तय कर दिया जाता है। यहां देखा गया कि कई प्रॉपर्टीज के मार्केट रेट्स एक ही क्षेत्र में अलग-अलग हैं। कीमतों में बड़े अंतर के बावजूद खरीद-फरोख्त में सर्किल रेट्स एक होने पर रजिस्ट्री विभाग को चूना लग रहा है जबकि आए दिन विवाद भी सामने आ रहे हैं। शासन के निर्देश पर मेरठ में सर्किल रेट्स निर्धारण की प्रक्रिया में फौरी परिवर्तन करते हुए रेट्स के साथ स्थान का स्पष्ट उल्लेख करने के निर्देश दिए गए हैं। एआईजी स्टाम्प संजय श्रीवास्तव ने बताया कि किसी भी मुख्य या संपर्क मार्ग के सर्किल रेट्स अलग-अलग हो सकते हैं और शहरी क्षेत्रों में मोहल्लों में भी रिहायश के आधार पर सर्किल रेट्स पर अब निर्धारण किया जाएगा।
आएगी पारदर्शिता
एआईजी स्टाम्प के मुताबिक इस प्रक्रिया को प्रभावी होने से पारदर्शिता बढ़ेगी। मुख्य मार्गो से सटे क्षेत्रों में अब खरीद-फरोख्त के लिए अतिरिक्त रजिस्ट्री फीस नहीं देनी होगी तो वहीं मार्केट वैल्यू और सर्किल रेट्स के बीच का अंतर घटेगा। मेरठ के 6 सब रजिस्ट्रार कार्यालय अपने-अपने क्षेत्र में इस प्रक्रिया को प्रभावी जामा पहनाने के लिए परीक्षण और मौका मुआयना कर रहे हैं।
30 जुलाई तक लिस्ट
एआईजी स्टाम्प ने बताया कि 30 जुलाई तक प्रस्तावित सर्किल रेट्स जारी कर दिए जाएंगे। रिव्यू का कार्य ज्यादातर एरियाज में कर लिया गया है। हालांकि शासन द्वारा नवीन तैनाती पर आए एडीएम फाइनेंस आनंद कुमार शुक्ला के ज्वाइन न करने से सर्किल रेट्स की लिस्ट जारी करने में दिक्कत आ सकती है। फिलहाल विभाग सर्किल रेट्स की लिस्ट रिवाइज कर रहा है।
कुछ इस तरह होंगे रेट्स
-रजिस्ट्री विभाग के रेवेन्यू लॉस को देखते हुए इस बार सर्किल रेट्स नहीं बढेंगे।
-ज्यादातर प्रॉपर्टीज की लोकेशन के साथ-साथ सर्किल रेट्स रिवाइज किए जाएंगे। ये कम भी हो सकते हैं।
-फ्लैट्स की ग्राउंड फ्लोर और सेकेंड-थर्ड फ्लोर के रेट्स में परसेंटेज को बढ़ाया जा रहा है।
-एग्रीकल्चर लैंड के सर्किल रेट्स को भी कम किया जा रहा है।
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सर्किल रेट्स में अब गांव-मोहल्लों का जिक्र करना होगा। सर्किल रेट्स को और पारदर्शी एवं बाजार मूल्य के समान लाने की दिशा में यह प्रयास किया जा रहा है।
-संजय श्रीवास्तव
एआईजी स्टाम्प, मेरठ
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शासन की कमेटी में शामिल हुए एआईजी
मुख्य सचिव के निर्देशन में निबंधन विभाग की नीति निर्धारण के लिए गठित कमेटी में मेरठ के एआईजी स्टाम्प संजय श्रीवास्तव को स्थान मिला है। 'अध्ययन एवं अभिनव पहल गु्रप' के नाम से स्थापित यह कमेटी देशभर के विभिन्न राज्यों में भ्रमण कर स्टाम्प एवं निबंधन से संबंधित क्रियाकलापों के संबंध में सूचनाएं जुटाएगी। टीम द्वारा सुझाए गए जनउपयोगी और सुधार के क्रियाकलापों को यूपी सरकार प्रदेश में लागू करेगी। अमरोहा के एआईजी मनीन्द्र कुमार सक्सेना और मुरादाबाद के सब रजिस्ट्रार सदर तुषार चंद्र को भी टीम में शामिल किया गया है।
