-जीआइएस मैपिंग के आधार पर तैयार राज्य के प्रमुख शहरों के मास्टर प्लान को हरी झंडी-कन्यादान योजना का लाभ 72 हजार रुपये वार्षिक आय वाले गैर बीपीएल परिवारों को भी-जमशेदपुर और गिरिडीह में नए डेयरी प्रोजेक्ट के लिए 75.34 करोड़

कैबिनेट के फैसले

 

रांची : सरकार ने राज्य में शहरीकरण की रफ्तार को तेज करते हुए 12 प्रमुख शहरों के मास्टर प्लान को स्वीकृति दी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुहर लगते ही धनबाद, जमशेदपुर, चास, देवघर आदि शहरों में निर्माण कार्य अब जैसे-तैसे नहीं हो सकेंगे। कैबिनेट ने जीआइएस मैपिंग पर आधारित इन शहरों के मास्टर प्लान को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने बीपीएल सूची से इतर 72 हजार रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों को भी कन्यादान योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। जमशेदपुर और गिरिडीह में नए डेयरी प्रोजेक्ट समेत कुल 24 एजेंडों पर कैबिनेट से स्वीकृति प्रदान की है।

 

गैर पीडीएस सामग्री की इजाजत

सरकार ने इसके साथ ही जन वितरण प्रणाली की दुकानों में गैर पीडीएस सामग्री भी रखने की अनुमति प्रदान की है। सामग्री दुकानदार अपनी पसंद से रख सकेंगे और इसके माध्यम से भी कमाई करने की अनुमति होगी। दीनदयाल लोक वस्तु भंडार के अंतर्गत गैर पीडीएस सामग्री जैसे साबुन, चायपत्ती, खाद्य तेल आदि की बिक्री इन केंद्रों से हो सकेगी।

 

गोदाम बनाने के लिए 69 करोड़

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए राज्य में 426 लैंप्स और पैक्स कार्यालय सह गोदाम निर्माण के लिए 69.17 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। एक कार्यालय सह गोदाम के निर्माण के लिए प्राक्कलित राशि 16.23 लाख रुपये रखी गई है। झारखंड मिल्क फेडरेशन के तहत जमशेदपुर और गिरिडीह में नए डेयरी प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 75.34 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए 22.61 करोड़ रुपये व्यय हो सकेंगे।

 

 

इन शहरों के मास्टर प्लान स्वीकृत

- धनबाद नगर निगम, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, देवघर नगर निगम, रामगढ़ नगर परिषद, चास, फुसरो, चिरकुंडा, मिहिजाम, जामताड़ा, कपाली, नगर उंटारी, छतरपुर।

 

 

महिलाओं के लिए रात्रि पाली के दरवाजे खुले

कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत औद्योगिक नीति एवं संव‌र्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन के तहत औद्योगिक नीति एवं समव‌र्द्धन विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा तैयार किए गए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अनुपालन के लिए कारखाना अधिनियम में संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके बाद तीन महीने में अधिकतम 75 घंटे की जगह 150 घंटे ओवरटाइम करने की इजाजत होगी तो रात्रि पाली में महिला कर्मी काम कर सकेंगी। झारखंड में स्थापित कंपनियों में रात 7 बजे से सुबह छह बजे तक की पाली में महिलाओं के काम करने की अनुमति सरकार ने प्रदान कर दी है।

 

 

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

- राज्य सरकार के छठे केंद्रीय वेतनमान अर्थात अपुनरीक्षित वेतनमान के कर्मियों को 1 जुलाई 2017 के प्रभाव से 136 प्रतिशत मंहगाई भत्ते को बढ़ा कर 139 प्रतिशत करने की स्वीकृति मिली।

- राज्य सरकार छठे केंद्रीय वेतनमान अर्थात अपुनरीक्षित वेतनमान के पेंशन/ पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2017 के प्रभाव से 136 प्रतिशत मंहगाई भत्ते को बढ़ा कर 139 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

- स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों के लिए आकस्मिक निधि से 5 करोड़ रुपये का फंड स्वीकृत।

- झारखंड औद्योगिक विकास प्राधिकार के तहत बरही क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए 29.68 करोड़ स्वीकृत

- रामगढ़ विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति मॉडल अब धनबाद, बोकारो, जामताड़ा और कोडरमा के लिए भी।

- धनबाद में विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के लिए 348.5 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।

- उद्यान विकास योजना के वर्ष 2017-18 में कार्यान्वयन के लिए 50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

Posted By: Inextlive