कैबिनेट मीटिंग में चिडि़याघर के लिए 234 करोड़ पास
-प्रदेश के डेढ़ लाख राज्य कर्मचारियों का टीए बढ़ाया गया
-भांग की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन से संबंधित नियमावली को मंजूरी मिलीGORAKHPUR: कैबिनेट में गोरखपुर में शहीद अशफाकउल्लाह खां प्राणि उद्यान के निर्माण कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट को सेंक्शन कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में छह प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके अलावा राज्य वेतन समिति 2016 ने सातवें प्रतिवेदन के माध्यम से स्थायी मासिक भत्ते (नियत यात्रा भत्ते) के संबंध में दी गई संस्तुतियों पर मुहर लगाई गई है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि गोरखपुर में जू के लिए एस्टीमेट को लेकर प्रस्ताव पास हुआ। गोरखपुर में जू की स्थापना होने से टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप होगा और इंटरनेशनल लेवल पर भी गोरखपुर की पहचान होगी। इसमें 234 करोड़ की लागत आएगी। जू 121.34 एकड़ में प्रास्तावित है। इससे टूरिस्ट के बढ़ने के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
जू में भी बच्चों संग कर सकेंगे चहलकदमीनए साल में गोरखपुर को चिडि़याघर की भी सौगात मिलेगी। इसका कंस्ट्रक्शन वर्क काफी तेजी से चल रहा है। बाड़े करीब तैयार हो चुके हैं और जू की फिनिशिंग का काम चल रहा है। गोरखपुर जू में 58 से ज्यादा प्रजाति के 387 जीव-जंतु रखे जाने की तैयारी है। इनमें डिफरेंट स्पीशीज की बर्ड्स के साथ ही बब्बर शेर, बाघ, तेंदुआ, गैंडा, जेब्रा, दरियाई घोड़ा, लकड़बग्घा, भेडि़या, भालू, बंदर रखे जाएंगे। हिरन की छह स्पीशीज लोगों को यहां देखने को मिलेगी। इसके अलावा घडि़याल और मगरमच्छ भी रखे जाएंगे। तितली पार्क, मछलियों के एक्वेरियम भी रखने की तैयारी की गई है। स्नेक हाउस के जरिए भी लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिशें चल रही हैं, जिसमें देश की विभिन्न प्रजातियों के सांपों के साथ ही विदेशी सांप भी मंगवाए जाएंगे।
डेढ़ लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा कैबिनेट ने राज्य वेतन समिति 2016 ने सातवें प्रतिवेदन के माध्यम से स्थायी मासिक भत्ते (नियत यात्रा भत्ते) के संबंध में दी गई संस्तुतियों पर विचार करते हुए एक नंवबर 2012 से लागू दरों को नियमानुसार पुनरीक्षित किए जाने का फैसला किया है। इस निर्णय से विभिन्न राजकीय विभागों में काम करने वाले करीब डेढ़ लाख से अधिक कर्मचारी लाभांवित होंगे। वहीं स्थायी मासिक भत्ते (नियत यात्रा भत्ते) की पुनरीक्षित दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। इस निर्णय से राज्य सरकार पर लगभग बीस करोड़ अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार आएगा। इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर- कैबिनेट में भांग की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन से संबंधित नियमावली की मंजूरी मिली है। आबकारी नीति 2019-2020 में भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन भी ई-लॉटरी के माध्यम से दुकानवार किए जाने का प्राविधान किया गया है।
- कैबिनेट में उत्तर प्रदेश जगदगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम 2001 में संशोधन किए जाने हेतु प्रस्ताव पास किया है। इसमें विकलांग शब्द को हटाकर दिव्यांग लिखा जाएगा। इसके साथ ही सहायता राशि जो नहीं दी जाती थी, अब इसे सहायता राशि दी जाएगी।