दो साल में 33 हजार मछुआ परिवारों को पक्का मकान
RANCHI: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड सरकार वर्ष ख्0क्8-क्9 तक राज्य के सभी फ्फ् हजार मछुआ परिवारों को पक्का आवास देगी। साथ ही मछुआरों का दो लाख का दुर्घटना बीमा कराया जाएगा, जिसका प्रीमियम सरकार देगी। एक मछुआ आवास के लिए क्.ख्भ् लाख व एक शौचालय निर्माण पर क्ख् हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। निजी क्षेत्र में हेचरी निर्माण के लिए 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। मछली उत्पादन के लिए कृषकों को भ्0 प्रतिशत अनुदान पर फीड दी जाएगी। दो माह में मत्स्य फेडरेशन का गठन होगा। इससे किसान मछली का निर्यात कर सकेंगे। सीएम दो दिनी राज्यस्तरीय मत्स्य महोत्सव सह गोष्ठी का गुरुवार को उद्घाटन करने के बाद राज्यभर से आए मत्स्य मित्रों व किसानों को संबोधित कर रहे थे।
हर वर्ग को 90 परसेंट अनुदानविधानसभा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि मछली बीज के लिए स्पॉन या डीम पर 90 प्रतिशत अनुदान सभी वगरें को दिया जाएगा। समितियों के लिए वर्किंग शेड का निर्माण कराया जाएगा। ख्0क्8 तक नदी में ख्000 स्थानों में रिवराइन फिश फार्मिग के लिए दो लाख रुपए प्रति यूनिट खर्च किए जाएंगे। किसानों के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का पहला लक्ष्य है राज्य से गरीबी समाप्त करना।
ट्राइबल एसएचजी से मुर्गीपालन
ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप बना कर उन्हें मुर्गीपालन से जोड़ा जाएगा। इससे पैदा अंडों को पास के स्कूलों में मिड डे मील के लिए खरीदा जाएगा। लोगों को रोजगार मिले इसके लिए राज्य में निवेश आकर्षित किया जा रहा है। टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कराया जा रहा है, यहां क्भ् हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य के छह जिलों में इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। बजट सुझाव को पुरस्कार मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें हर हाल में पलायन रोकना है, जो रोजगार के लिए पलायन को मजबूर हैं, वे अपने जिला के उपायुक्त कार्यालय में आवेदन दें। ऐसे बच्चे-बच्चियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। पलायन करानेवाले बिचौलियों की शिकायत क्8क् पर करें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगले साल के बजट पर कोई सुझाव है, तो वह भी दें। अच्छे सुझावों को बजट में शामिल करने के साथ ही सुझाव देनेवाले को पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने विभाग की उपलब्धियां बताई। मौके पर मुख्य रूप से मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, विकास आयुक्त अमित खरे, कृषि विभाग के सचिव नीतिन मदन कुलकर्णी, विशेष सचिव पूजा सिंघल मौजूद थे।