मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक में कुल सात अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। सीएम ने गुजरात में स्थापित सरदार पटेल की प्रतिमा की तर्ज पर अयोध्या में भगवान राम की भव्य प्रतिमा लगाने की घोषणा की थी।


लखनऊ (ब्यूरो)। इसके लिए पहले ही औपचारिकता पूरी की गई है, शुक्रवार को कैबिनेट ने प्रतिमा और पर्यटन से जुड़े विभिन्न केंद्रों की स्थापना के लिए जमीन खरीदने को 447.46 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले योगी सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए यह कदम उठाया है। 2019-20 में इसके लिए सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।खरीदी जाएगी राम प्रतिमा के लिए जमीन


राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा तथा खादी ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों को यह जानकारी दी। अयोध्या के सुंदरीकरण, पर्यटन के विकास, डिजिटल म्यूजियम, लाइब्रेरी, पार्किंग, फूड प्लाजा, लैंड स्केपिंग और राम की भव्य प्रतिमा के लिए जमीन खरीदी जाएगी। अयोध्या के जिलाधिकारी ने सदर तहसील के मीरापुर में 61.387 हेक्टेयर भूमि के लिए 447.46 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है। कैबिनेट ने इसे मंजूर कर लिया। परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपये का अनुमोदन पहले ही किया गया था। 2 मार्च, 2019 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ट्रस्ट और सोसाइटी गठित करने का फैसला किया गया था।बनारस में टूरिस्ट के लिए थाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को विश्व स्तर के पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने पर सरकार जोर दे रही है। विदेशी सैलानियों से लेकर देश के विभिन्न राज्यों के पर्यटक वहां बड़ी संख्या में जाते हैं। पर्यटकों को सुरक्षा देने के लिए सरकार ने सारनाथ में पर्यटक पुलिस थाना खोलने का फैसला किया है। इसके लिए सारनाथ में पर्यटन विभाग की 650 वर्ग मीटर जमीन गृह विभाग को हस्तांतरित की जाएगी।वाराणसी में लालपुर-पांडेयपुर नाम से बनेगा नया थानावाराणसी में लालपुर-पांडेयपुर नाम से नया थाना बनेगा। वहां के कैंट थाना को विभाजित कर यह थाना बनाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की 2530 वर्ग मीटर जमीन गृह विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।करीब 20 हजार मुकदमे हाेंगे समाप्तकैबिनेट ने उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है। ट्रैफिक से जुड़े अपराधों के दंड 31 दिसंबर 2015 तक माफ किए गए थे, लेकिन इस फैसले से 31 दिसंबर 2016 तक के अपराध माफ होंगे। यह अवधि बढ़ाने से 107 व 109 से संबंधित करीब 20 हजार मुकदमे समाप्त हो जाएंगे।28 ब्लाकों के भविष्य पर फिर से मंथन

सपा शासन में एक ही दिन में 30 विकास खंड (ब्लाक) गठित करने के फैसले को भाजपा सरकार ने पलटने की तैयारी की थी, लेकिन शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर नए सिरे से विचार करने की सहमति बनी। इसके लिए जल्द ही समिति का गठन होगा। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद तय होगा कि कौन सा विकास खंड बनाये रखा जाए और किसे समाप्त कर दिया जाए। सोनभद्र जिले के दो विकास खंडों कोन व कर्मा का वजूद बना रहेगा।चयन के लिए प्रस्ताव पर मुहरप्रदेश की सौर ऊर्जा नीति के तहत यूपीनेडा द्वारा 500 मेगावाट क्षमता का संयंत्र लगाने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दस्तावेजों के आधार पर कंपनियों के चयन के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि 2014 में महज 17 मेगावाट बिजली का उत्पादन सौर ऊर्जा से होता था, जो अब बढ़कर 1139 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो गया है। इसी क्रम में 860 मेगावाट बिजली का उत्पादन निर्माणाधीन है। जालौन में 32 मेगावाट, औरैया में 20 मेगावाट और रिहन्द में 20 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे।lucknow@inext.co.in

Posted By: Dhananjay Shukla