600 एकड़ भूमि को लेकर है विवाद
- मुआवजा देने को लेकर एमडीए अपना रहा ढुलमुल रवैया
- प्रशासन भी इस मामले नहीं ले रहा रूची Meerut : शताब्दी नगर योजना में किसानों और एमडीए के बीच 600 एकड़ भूमि को लेकर बीते 17 सालों से विवाद चल रहा है। एमडीए भी कब्जा लेने को लेकर ढुलमुल रवैया अपना रहा है। जबकि प्रशासन भी इस विवाद में अपने को सेफ रखते हीलाहवाली बरत रहा है। यही कारण है किसान ने शनिवार को पानी की टंकी चढ़ने जैसा कदम उठाया और एमडीए अधिकारियों को 4 घंटे तक बंधक बनाए रखा। 600 एकड़ पर किसानों का कब्जा1989 में मेरठ विकास प्राधिकरण में शताब्दी नगर योजना शुरू की थी। एमडीए ने कंचनपुर घोपला, जैनपुर, रिठानी, अचरौंडा आदि गांव की 1700 एकड़ जमीन किसानों से अधिग्रहित की थी। किसानों को मुआवजे की धनराशि भी दे दी गई। बावजूद इसके एमडीए अभी तक 11 एकड़ पर ही कब्जा कर पाया है। 600 एकड़ पर किसान और एमडीए में अभी भी विवाद चल रहा है।
दो साल से कर रहे हैं आंदोलन शताब्दी नगर में मुआवजे की मांग को लेकर किसान दो साल से आंदोलनरत हैं। किसान तंबू लगाकर धरना दे रहे हैं। मुआवजा दो नहीं तो कब्जा छोड़ोकिसानों का कहना है 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत किसानों को मुआवजा दिया जाए। उस समय किसानों के साथ धोखा कर एमडीए ने जमीन हड़प ली थी। यदि एमडीए कब्जा नहीं ले पा रहा है तो उस जमीन को छोड़ दे। नियमानुसार पांच साल में यदि कब्जा नहीं लिया जाता है तो किसानों को जमीन वापस देनी होती है।
अधिकारियों को सुनाई खरी-खरी किसानों ने एमडीए अधिकारियों को बंधक बना खूब खरी-खरी सुनाई। एमडीए को सबसे भ्रष्ट विभाग तक कह डाला। क्रांतिकारी बनना होगा किसान नेता चौधरी जगत सिंह ने कहा कि अपना मुआवजा लेने के लिए क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव बनना होगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। अपमान नहीं करेंगे किसान यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष समरपाल सिंह ने कहा कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक अधिकारियों को जाने नहीं देंगे। अधिकारियों से कहा कि आपका अपमान नहीं होने देंगे। किसानों से बातचीत हो गई। 16 मई को किसानों के साथ डीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में ही कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। करनवीर सिंह तहसीलदार, एमडीएडीएम ने 16 मई को बैठक में समाधान करने का आश्वासन दिया है। यदि 16 को मुआवजे पर कोई निर्णय नहीं होता है तो 17 से उग्र आंदोलन होगा।
राजवीर सिंह, मंडल अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन