- सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर

- मेडिकल कॉलेज के संविदा शिक्षकों के वेतन में डेढ़ गुना वृद्धि को मिली मंजूरी

-अब बीपीएल कार्ड धारक को मिलेगा सीएम स्वास्थ्य सुरक्षा कोष योजना का लाभ

LUCKNOW : जल्द ही प्रदेश में सात औद्योगिक परियोजनाओं में 7592 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत बड़ी परियोजना लगाने वाली 7 कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। साथ ही कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज के संविदा शिक्षकों के वेतन में डेढ़ गुना वृद्धि समेत कुल 10 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है।

सौ प्रतिशत किया निवेश

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि जिन निवेशकर्ताओं को लेटर ऑफ कंफर्ट दिया गया है, उन कंपनियों ने अपना 100 प्रतिशत निवेश पूरा कर लिया है। इस लेटर के तहत अब इन कंपनियों को विशेष सुविधाएं और रियायतें दी जाएंगी। इन औद्योगिक इकाइयों के जरिए 7592 रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि जिन कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट दिया गया है, उनमें हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड, जेके सीमेंट, मेसर्स सिल्वरटन पल्प एंड पेपर्स प्रा। लिमिटेड, मेसर्स एसएलएमजीए बेवरेजेस प्रा। लिमिटेड, मेसर्स केआर पल्प एंड पेपर लिमिटेड, मेसर्स ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मेसर्स निकिता पेपर्स लिमिटेड शामिल हैं। इन कंपनियों का कुल निवेश 286.70 करोड़ रुपये है।

संविदा शिक्षकों का वेतन डेढ़ गुना बढ़ा

प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों में संविदा शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब प्रोफेसर को 90 हजार रुपये की जगह 1,35 लाख, एसोसिएट प्रोफेसर को 80 हजार रुपये की जगह 1.20 लाख रुपये, असिस्टेंट प्रोफेसर को 60 हजार रुपये की जगह 90 हजार रुपये और लेक्चरार को 50 हजार रुपये की जगह 75 हजार रुपये मानदेय प्रतिमाह दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने उंभा गांव के चिन्हित पात्र परिवारों और सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 में छूट गए 36 परिवारों को सीएम जन आरोग्य योजना में शामिल करने को मंजूरी दे दी है।

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बीपीएल कार्डधारकों को सीएम स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ

प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने आरोग्य निधि के तहत स्थापित सीएम स्वास्थ्य सुरक्षा कोष में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पहले संबंधित रोगी के परिवार की आय 24 हजार से ज्यादा न होने पर इस योजना का लाभ मिलता था। अब बीपीएल कार्डधारक रोगी को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल आय का मानक 46 हजार रुपये है और शहरी क्षेत्र में 56 हजार रुपये का मानक है।

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इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

-बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजना का बैंकों के जरिए वित्तपोषण हेतु अनुमोदन के प्रस्ताव को मंजूरी

-राज्य संपत्ति विभाग के स्टाफ पूल में कंडम हो चुके वाहनों की नीलामी के बाद 16 नये वाहन खरीदने को मंजूरी

-राजकीय मेडिकल कॉलेज आगरा में केंद्रीय पुस्तकालय के नवीन भवन के निर्माण के आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के लिये पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण को मंजूरी

-एनएचएआई दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिये अधिग्रहीत की गई जमीन में अनियमितताओं की शिकायतों के संबंध में कमिश्नर मेरठ के शिकायतों की जांच पर कार्यवाही की संस्तुति को मंजूरी

-वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरीडोर के विस्तारीकरण व सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर सहमति दे दी है। दिसंबर 2019 तक इससे संबंधित बिडिंग की कार्रवाई पूरी की जाएगी

Posted By: Inextlive