सातवें वेतन आयोग बेसिक सेलरी से दुगना हो सकता है वेतन

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें केन्‍द्र सरकार जल्‍द लागू कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रिय कर्मचारियों का वेतन उनकी बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन का दोगुना हो सकता है।

वेतन में होगा इजाफासूत्रों के मुताबिक केंद्रिय कर्मचारियों के वेतन में उनके बेसिक वेतन का लगभग 30 फीसदी तक इजाफा हो सकता है। हालांकि नवंबर 2015 मं सातवें वेतन की आयोग की अनुशंसा के मुताबिक यह 30 फीसदी से ज्यादा है। केंद्रिय कर्मचारी संगठन इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत कर्मचारियों के वेतन में सिर्फ 14.27 फीसदी का इजाफा हो रहा है। जोकि पिछले 70 साल में सबसे कम है। केंद्रीय कर्मचारियों ने इस मसले को लेकर 11 अप्रैल से बेमियादी हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। केन्द्र सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट
केन्द्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के लिए सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कर्मचारियों के वेतन और भत्ते 23.55 फीसदी बढ़ाने की सिफारिश की थी। सैनिकों की तर्ज पर असैन्य कर्मचारियों के लिए भी वन रैंक-वन पेंशन की व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की थी। केंद्रिय वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी गई वेतन आयोग की रिपोर्ट में मौजूदा कर्मचारियों के मूल वेतन में 16 प्रतिश्ात भत्तों में 63 प्रतशित और पेंशन 24 प्रतशित इजाफे की सिफरिश की गई थी। न्यायमूर्ति ऐके माथुर की अगुवाई वाले इस सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार और अधिकतम 2.25 लाख रूपये तय करने की सिफारशि की थी। इसके अलावा आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के चेतन में सालाना तीन फीसदी वृद्धि की भी सिफारशि की है।ये है सातवें वेतन आयोग की सिफारिशेंछठा वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था और माना जा रहा है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हो जाएंगी। यानी कर्मचारियों को एरियर एक जनवरी 2016 से मिलेगा। आमतौर पर राज्यों द्वारा भी कुछ संशोधनों के साथ इन्हें अपनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण सिफारिश में आयोग ने ग्रैच्युटी निर्धारण में अधिकतम वेतन की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी है और जब कभी महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक बढ़ेगा, तो वेतन की अधिकतम सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।