शिक्षकों को काउंसिल को भेजना होगा आधार कार्ड

एक साल का नहीं होगा बीएड कोर्स

- बीते कई दिनों से कोर्स को एक साल का किए जाने की थी चर्चाएं

- एनसीटीई की विशेष कमेटी ने कोर्स की अवधि को लेकर साफ की स्थिति

DEHRADUN: दो साल का बीएड कोर्स एक साल का होने की बात को लेकर बीते कई दिनों से चर्चाओं को माहौल गर्म था। लेकिन अब एनसीटीई की रिव्यू कमेटी ने मामले से पर्दा उठाते हुए स्थिति साफ कर दी है। बीएड कोर्स दो साल का ही रहेगा। दूसरी ओर, एनसीटीई ने बीएड संस्थानों के लिए कुछ अहम दिशा निर्देश जरूर दिए हैं। निर्देशों के मुताबिक संस्थानों को अपने शिक्षकों के आधार कार्ड अब काउंसिल को अनिवार्य रूप से भेजने होंगे।

नियुक्ति के खेल में लगेगी लगाम

एनसीटीई ने व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के मकसद से संस्थानों द्वारा अपने शिक्षकों का आधार कार्ड आदि डाटा काउंसिल को भेजने के निर्देश दिए हैं। जानकारों की मानें तो काउंसिल के इस फैसले के पीछे नियुक्तियों के मामले में खेल करने वाले संस्थानों पर लगाम लगाना है। दरअसल बीते कुछ वक्त में देखा गया है कि संस्थान में मानकों के मुताबिक तैनाती नहीं होती। कागजों में ही शिक्षकों की एलिजिबिलिटी सीमित रहती थी। जिसके बाद संस्थान शिक्षण के लिए संस्थानों में कम संख्या में और कम वेतन वाले शिक्षक तैनात कर देते हैं। लेकिन अब यह संभव नहीं होगा। आधार कार्ड उन्हीं शिक्षकों के भेजे जाएंगे जो संस्थान में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में निरीक्षण के दौरान संस्थानों द्वारा किया जाने वाला खेल आसानी से पकड़ में आएगा।

दो साल का ही रहेगा बीएड कोर्स

हाल ही में कुछ लोगों ने प्रचार किया कि एनसीटीई ने रिव्यू कमेटी गठित की है और बीएड कोर्स एक वर्ष का हो सकता है। लेकिन, यह अफवाह मात्र है। संस्थानों की मांग पर एनसीटीई ने जो रिव्यू कमेटी बनाई है, वह तीन बिंदुओं पर समीक्षा कर मौजूदा रेगुलेशन में संशोधन की पैरवी करेगी। गौरतलब है कि एनसीटीई रेगुलेशन-2014 में बीएड और एमएड कोर्स को दो-दो वर्ष का किया गया है। इसके साथ ही भवन, भूमि, शिक्षकों की संख्या और व्यवहारिक प्रशिक्षण की अवधि में भी बड़ा बदलाव किया गया था।

वर्जन--

एनसीटीई ने शिक्षकों की तैनाती में धांधली की शिकायतों को देखते हुए आधार को अनिवार्य किया है। इससे शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। वहीं, रिव्यू कमेटी गठित किए जाने को लेकर भ्रम की स्थिति है। इसमें साफ किया गया है कि बीएड कोर्स की अवधि दो वर्ष ही रहेगी।

---- सुनील अग्रवाल, अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूट्स

Posted By: Inextlive