DEHRADUN: प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति में राजस्व लक्ष्य बढ़ाकर 3180 करोड़ कर दिया है। यह बीते वर्ष से 20 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने मुनाफा कमाने वाली 120 दुकानों के लाइसेंसधारकों पर भी नजरें इनायत की हैं। ये सभी बीते वर्ष की दुकान की कीमत का 20 फीसद अधिक देकर फिर से वही दुकान इस वर्ष भी संचालित कर सकते हैं। यह व्यवस्था अन्य दुकानों के लिए भी रखी गई है। जो दुकानें 20 फीसद अधिक पर नहीं उठेंगी, उनकी नई सिरे से ई-नीलामी की जाएगी। बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 की आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। गत वर्ष आबकारी लक्ष्य 2640 करोड़ रुपये था, इस वर्ष इसे 20 फीसद बढ़ाकर 3180 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस बार दुकानों की नीलामी के लिए भी नए सिरे से कीमत तय की गई हैं। इसके लिए हर जिलेवार आबकारी राजस्व का लक्ष्य तय किया गया है। इसी लक्ष्य के आधार पर जिलाधिकारी और जिला आबकारी अधिकारी दुकानों की कीमत नए सिरे से तय करेंगे। इसके लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में दुकानों की सेल देखी जाएगी।

Posted By: Inextlive