मेरठ में जल्द चलेगा अभियान, कारोबारियों को मिलेगा पेंशन और बीमा का लाभ

उप्र व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मेरठ में, विभागों से तलब किया नजूल की जमीन का ब्योरा

Meerut। कालेधन को सफेद बनाने में लगी प्रदेश की बोगस फर्मो पर तालाबंदी होगी। ये वे फर्मे हैं जो बिना किसी खरीद-फरोख्त के करोड़ों का टर्नओवर करनी हैं। उप्र व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने बताया कि यूपी में ऐसी फर्में बहुतायत में हैं। उन्होंने बताया कि दो दिन पहले शुरू हुई कार्रवाई का असर यह है आगरा में 150 बोगस फर्मो के एकाउंट सीज किए गए हैं। उन्हें चलाने वाले लोगों के अकाउंट सीज किए गए हैं। 8 लाख की वसूली भी इन फर्मो से की गई। जल्द ही मेरठ समेत प्रदेश के सभी जनपदों में इन फर्मो पर तालाबंदी के लिए अभियान चलाया जाएगा।

सबसे मजबूत है बोर्ड

बुधवार को मेरठ पहुंचे उप्र व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष ने सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि प्रदेश के सरकार ने अपने मैनेफेस्टो में व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन के वायदे को पूरा किया। यह प्रदेश का सबसे मजबूत बोर्ड है। प्रदेश सरकार में 8 एडीशनल चीफ सेक्रेटरी बोर्ड के सदस्य हैं। जबकि उप्र के विभिन्न क्षेत्रों के 11 व्यक्तिओं को सदस्य बनाया गया है। 7 प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोर्ड के निर्देशों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। उन्होंने बताया कि सरकार के खजाने में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ हर छोटे-बड़े कारोबारी के हितों का संरक्षण बोर्ड का मूल उत्तरदायित्व है। उन्होंने बताया कि सरकार क्लस्टर योजना पर 15 करोड रुपए की सहायता तथा उद्यमियों की पुरानी फैक्ट्री के उपकरणों के अपग्रेडेशन के लिए 5 लाख रुपए की सहायता दे रही है। व्यापारी कल्याण बोर्ड के टेलीफोन नंबर 0522-2288602 व 2288603 पर व्यापारी अपनी किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिसका 24 घंटे में निस्तारण किया जाएगा।

व्यापारी को दुघर्टना बीमा

बोर्ड उपाध्यक्ष ने बताया कि जीएसटी में रजिस्टर्ड हर व्यापारी को 10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा सरकार देगी। हादसे में हाथ-पैर गंवाने, पैरालिसिस का शिकार होने पर भी व्यापारी को यह लाभ मिलेगा। व्यापारी पेंशन योजना भी कारोबारी को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगी। सरकार कारोबारी के साथ-साथ उसके परिवार को भी संरक्षण देगी। मंडी परिषद के आढ़तियों, दुकानदारों को भी 3 लाख मुआवजा का प्रावधान बोर्ड के प्रस्ताव पर सरकार ने लागू कर दिया है। प्रेसवार्ता के बाद उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर अफसरों को योजनाओं के प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों को व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने और व्यापारियों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।

Posted By: Inextlive