-प्राधिकरण करा रहा सर्वे, संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की सिफारिश पर कमिश्नर कर रहे विचार

-एमडीए का मानना, इम्पैक्ट फीस जमा कराकर लैंडयूज कराना होगा परिवर्तित

आई एक्सक्लूसिव

मेरठ: हापुड़ अड्डे चौराहे से नई सड़क तक गढ़ रोड पर सड़क के दोनों ओर अवैध कामर्शियल कॉम्प्लेक्स, दुकानों को या तो रेगुलर किया जाएगा या ध्वस्त किया जाएगा। कमिश्नर डॉ। प्रभात कुमार के निर्देश पर एमडीए ने शहर की लाइफ लाइन का सर्वे शुरू करा दिया है। संयुक्त व्यापार मंडल ने गढ़ रोड पर बने निर्माणों के बचाव में उतरकर आया है तो वहीं प्राधिकरण का स्पष्ट मत है कि अवैध निर्माणों को संरक्षण नहीं मिलेगा। कानून के दायरे में लैंडयूज का परिवर्तन संभव है।

सड़क की चौड़ाई पर प्रतिक्रिया

हापुड़ अड्डे से गांधी आश्रम, सोहराबगेट और नई सड़क (सम्राट हैवेन चौराहा) तक सड़क चौड़ाई महज 35-36 मीटर है। मेरठ विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2021 में हापुड़ अड्डा चौराहे से तेजगढ़ी और मेडिकल तक सड़क की चौड़ाई 45 मीटर दर्ज है। पीडब्ल्यूडी संरक्षित इस सड़क के दोनों ओर पिछली 20 सालों में जमकर वैध-अवैध निर्माण हुए। सड़क किनारे बने घरों को तोड़कर लैंडयूज बदले बिना कामर्शियल काम्प्लेक्स बन गए। निजाम बदले तो हवा भी बदल गई। अब प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों को नोटिस जारी करने शुरू कर दिए। ताबड़तोड़ नोटिस और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया से घबराकर कारोबारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ और कमिश्नर डॉ। प्रभात कुमार को अपना मांगपत्र सौंपा। यहां 2 मांगे कारोबारी नेताओं ने की

1-हापुड़ रोड, गांधी आश्रम से नई सड़क तक मास्टर प्लान में दर्ज सड़क की चौड़ाई को 45 मीटर से घटाकर 33 मीटर दिया जाए। क्योंकि मास्टर प्लान लागू होने से पहले यह सड़क 33 मीटर ही चौड़ी थी।

2-गढ़ रोड पर पुरानी आबादी है, सड़क के एक ओर तो ज्यादातर कामर्शियल निर्माण हैं तो वहीं दूसरी ओर मिक्स स्ट्रक्चर बने हैं। जहां कामर्शियल एक्टीविटीज चल रही हैं वहां रेजीडेंशियल का लैंडयूज बदलकर मैचुअल अंडरस्टैडिंग के तहत कामर्शियल कर दिया जाए।

प्राधिकरण करा रहा सर्वे

कमिश्नर के निर्देश के बाद मेरठ विकास प्राधिकरण ने गढ़ रोड का सर्वे आरंभ कर दिया है। शनिवार से टाउन प्लानर विभाग द्वारा इस सड़क का सर्वे कराया जा रहा है। प्राधिकरण की मंशा है कि फिजिबिलिटी चेक कर सड़क की चौड़ाई को मास्टर प्लान में कम कर दिया जाए। हालांकि वहीं प्राधिकरण ने यह भी साफ कर दिया है कि लैंडयूज चेंज कराने के लिए इम्पैक्ट फीस निर्माणकर्ता को जमा करानी होगी। इम्पैक्ट फीस, मौजूदा कॉमर्शियल सर्किल रेट्स का आधा हो सकता है।

--------

सैकड़ों अवैध निर्माण

गढ़ रोड पर सैकड़ों अवैध निर्माणों को पिछले दिनों सरकार के कड़े निर्देश के बाद नोटिस दिए हैं। रेवेन्यू रिकार्ड में रेजीडेंशियल में दर्ज प्रॉपर्टीज में शॉपिंग काम्प्लेक्स बन गए तो वहीं सड़क पर कब्जा हो गया। यहां एडीएम के अलावा आवास विकास परिषद के अधीन संपत्तियों पर बड़े पैमाने अवैध निर्माण हुए हैं। प्राधिकरण की ओर से पिछले दिनों करीब 250 अवैध निर्माणों को नोटिस जारी किया गया है। कार्यवाही से परेशान संयुक्त व्यापार मंडल ने सीएस और कमिश्नर से बीच का रास्ता निकालने की गुहार लगाई है।

---

कमिश्नर के निर्देश पर गढ़ रोड का सर्वे कराया जा रहा है। सड़क की चौड़ाई कम करने के अलावा लैंडयूज चेंज करने का इश्यू है। सर्वे रिपोर्ट के बाद निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही की जाएगी।

राजकुमार, सचिव, एमडीए

---

एमडीए के प्रभाव में आने से पहले के निर्माण हैं गढ़ रोड पर। मास्टर प्लान में सड़क की चौड़ाई बिना मौका मुआयना के दर्ज कर गई है। नोटिस देकर एमडीए अब कारोबारियों का उत्पीड़न कर रहा है।

नवीन गुप्ता, अध्यक्ष, संयुक्त व्यापार मंडल

Posted By: Inextlive