किसानों के लिए आसान नहीं सरकार की 'कृपा' पाना
80591
किसानों ने फसली ऋण योजना में लाभ का दावा किया है 30321 किसानों को पहले चरण में सत्यापन के लिए शामिल किया गया है 33 बिंदुओं पर सरकार लाभार्थियों का सत्यापन करा रही है फिल्टर की प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही मिल पाएगा कर्जमाफी का फायदा अभी बैंक और तहसील के बीच सही गलत को लेकर चल रहा घमासान सत्यापन की प्रक्रिया में पूरी तरह से खरा उतरने वालों को मिलेगा लाभ ALLAHABAD: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों की कर्ज माफी की कथनी और करनी में अंतर दिखने लगा है। कर्जमाफी की घोषणा के बाद अब सरकार स्क्रूटनी में जुटी है। दो दर्जन से अधिक प्वाइंट्स पर कर्जदारों को परखा जा रहा है। स्क्रूटनी की इस प्रक्रिया में बैंक और तहसील भी आमने-सामने आ गए हैं। बैंक जिस किसान को कर्जदार बता रहे हैं, तहसील उसे सिरे से खारिज कर दे रही है।कहां फंस रहा है पेंच
सरकार जिस किसान को चयनित करेगी, उसका लोन उसे बैंक में भरना होगा। यही कारण है कि तमाम बैंक अपने प्रत्येक कर्जदार को सही बता रहे हैं, लेकिन तहसील प्रशासन इस पर आब्जेक्शन लगाता जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसान जिले से बाहर रहता है या उसके पास जमीन अधिक है। ऐसे कई आब्जेक्शन लगाकर तहसील प्रशासन लाभार्थियों को खारिज करने में लगा है। सरकार ने लाभार्थियों के सत्यापन के लिए 33 प्वाइंट का फिल्टर फार्म तैयार किया है। इन सभी बिंदुओं को पार करने के बाद ही किसानों का एक लाख रुपए का फसली ऋण माफ हो सकेगा।
पहले चरण में आधार लिंक वाले जिले में फसली ऋण माफी योजना के लाभ का दावा करने वाले किसानों की संख्या 80591 है। पहले चरण में महज 30321 किसानों को शामिल किया गया है। इन किसानों का आधार नंबर बैंक में लिंक है। अभी इन्हीं का सत्यापन किया जा रहा है। दूसरी सूची में उन किसानों को शामिल किया जाएगा, जिनका आधार लिंक नहीं हुआ है। ऐसे किसानों को आधार बनवाने या लिंक कराने के लिए शासन की ओर से कहा गया है। इनके आधार बनाने के लिए प्रशासन ने कुछ एजेंसियों को जिम्मेदारी भी सौंपी है। बॉक्स सार्वजनिक नहीं की जाएगी सूची सितंबर के पहले सप्ताह में सीएम योगी आदित्यनाथ ऋण माफी की तिथि की घोषणा करेंगे। इसके पहले सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। कृषि विभाग के सूत्रों का कहना है कि लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक नहीं की जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन कर सीधे किसानों को प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा।आधार सीडेड किसानों की पहली सूची का सत्यापन चल रहा है। यह जल्द ही पूरा हो जाएगा। उचित लाभार्थियों को योजना के तहत लाभांवित किया जाएगा।
अश्वनी सिंह, जिला कृषि अधिकारी