तीन तलाक पर मुस्लिमों को एकजुट करने की मुहिम
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समुदाय के लोगों से यूनिफार्म सिविल कोड के खिलाफ भरा रहा फार्म
ALLAHABAD: तीन तलाक के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनीफार्म सिविल कोडे के विरोध में पूरे देश के मुस्लिमों को एकजुट करने का अभियान शुरू किया है। इसके तहत समुदाय के लोगों से फार्म भरवाया जा रहा है कि वह इस मसले पर कानूने शरीअत की हिफाजत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं। यह फार्म वेबसाइट www.aimplboard.in पर मेल व फीमेल के लिए अलग-अलग अवेलेबल है। इस क्रम में गुरुवार को करेली स्थित रंगोली गेस्ट हाउस में इलाहाबाद मुसावरत के तत्वावधान में हुई बैठक में लॉ बोर्ड द्वारा जारी फार्म समुदाय के लोगों को बांटा गया। मसले पर मुस्लिम बिरादरी के वरिष्ठ लोगों व युवाओं की राय ली गयी। सभी ने एक सुर में तीन तलाक पर सरकारी हस्तक्षेप का विरोध किया।सुनिश्चित हो महिलाओं की भागीदारी
वक्ताओं ने कहा कि मसला सीधे तौर पर औरतों से जुड़ा है। लेकिन जहां कहीं भी इसे लेकर बहस चल रही है, महिलाओं की संख्या न के बराबर है। ऐसे में मुस्लिम महिलाओं को भी राय जाहिर करने का मौका दिया जाना चाहिये। कुछ लोगों का कहना था कि इस मसले को धर्मनिरपेक्ष तरीके से आगे बढ़ना होगा। दूसरे धर्म के लोगों से बातचीत कर इस्लाम में सही अर्थो में कही गई बातों से भी उन्हें अवगत कराना होगा।
छह नवम्बर को होगा जलसा शहर इलाहाबाद मुशावरत के कन्वीनर जावेद मोहम्मद ने बताया कि वे अलग-अलग टीम का गठन कर रहे हैं जो शहर और गांव में जाकर प्रचार प्रसार करेगी। पोस्टर, बैनर और पर्चे के लिए भी धनराशि एकत्रित की जा रही है। आने वाले छह नवम्बर को मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज में जलसे का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सलन लॉ बोर्ड के सदस्य और मुस्लिम धर्मगुरू शिरकत करेंगे। बैठक में युसूफ हबीब, प्रो। कलीम, खुर्शीद नकवी, मौलाना नासिर फाकरी, नजबुल हुदा, एडवोकेट कादिर आदि मौजूद रहे। पर्सनल लॉ बोर्ड के फार्म का मजमून हम इस्लामी शरीअत के तमाम अहकाम से खास तौर पर तलाक, खोला, फस्क और विरासत के दीनी अहकाम से पूरी तरह मुतमइन हैं। इसमें किसी तरह की तबदीली की जरूरत या गुंजाइश से इंकार करते हैं। भारत में हर धर्म के मानने वाले को धर्म पर चलने की पूरी स्वतंत्रता संविधान ने दी है। हमें किसी भी रूप में यूनिफार्म सिविल कोड स्वीकार नहीं है।हम कानूने शरीअत की हिफाजत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं।