RANCHI: लॉकडाउन से पूर्व और इसके बाद राज्य में करीब 2 लाख लोगों का आना हुआ, इनमें से एक लाख 70 हजार की पहचान हुई है। सभी पर सरकार निगाह रख रही है, ताकि संक्त्रमण की स्थिति से निपटा जा सके। पंचायत स्तर पर भी बाहर से आनेवालों की सूची तैयार हो रही है। हर स्तर पर सरकार विपरीत परिस्थितियों से निपटने को तैयार है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा हो, इस निमित संसाधन जुटाए जा रहें हैं। रांची, जमशेदपुर के बाद धनबाद में भी जांच की प्रक्त्रिया आरंभ की गई है। कोरोना से लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मियों से लेकर तमाम लोगों के लिए सरकार चिंतित है कि कैसे उन्हें सुविधाएं मुहैया कराया जाए। शुक्त्रवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने ने सर्वदलीय बैठक में यह बातें कही। उन्होंने सभी दलों के प्रमुख नेताओं से कहा कि इस संकट से मिलकर लड़ना है और जीतना भी है।

खाद्यान्न और भोजन सुनिश्चित

मुख्यमंत्री ने बताया कि विपदा की इस घड़ी में सभी को खाद्यान्न और दो वक्त का भोजन जरूरतमंदों को उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। कोई भूखा न रहे, यह सरकार का प्रयास है। सरकार की ओर से जिला एवं पंचायत स्तर पर भोजन की व्यवस्था की गई है। दो माह का अग्रिम खाद्यान्न लोगों को उपलब्ध कराया गया है। राज्य के सभी विधायकों को 15 लाख रुपए खाद्यान्न हेतु उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य हो रहा है, ताकि उनकी अनुशंसा पर जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही विभिन्न संस्थाओं व संस्थानों के माध्यम से भी जरूरतमंदों के बीच भोजन वितरित किया जा रहा है।

प्रवासी मजदूरों को लेकर चिंता

मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि लॉकडाउन की वजह से देश के विभिन्न राज्यों में झारखंड के करीब सात लाख प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। इन मजदूरों के संबंध में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि उन तक हर स्तर से मदद पहुंचाई जा सके। सरकार इस बात को लेकर भी योजना बना रही है कि जब वे मजदूर वापस अपने घर आएंगे तो उनके लिए रोजगार का सृजन हो। यह सरकार के लिए चुनौती होगी, लेकिन इस दिशा में भी कार्य हो रहा है।

सामने आएं, जांच कराएं

मुख्यमंत्री ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे अपने स्तर से भी बाहर से आए लोगों को जांच हेतु जागरूक करें। राज्य सरकार उन तमाम लोगों से निवेदन करती है कि आप सामने आएं और जांच में सरकार को सहयोग दें, जिससे समय रहते इस संक्त्रमण से निजात मिले और संक्त्रमण आपके परिवार, समाज, राज्य और देश को प्रभावित न कर सके।

200 करोड़ का अतिरिक्त बजट

वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार एक नीति के तहत कार्य कर रही है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। बावजूद इसके राज्य सरकार ने खाद्यान्न हेतु 200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। खाद्यान्न के लिए आकस्मिक निधि संकट की इस घड़ी में जरूरतमंदों के लिए कारगर साबित होगी। सर्वदलीय बैठक में राष्ट्रीय जनता दल के अभय सिंह, सीपीआई के भुनेश्वर प्रसाद मेहता, सीपीआई (एम) के गोपिकान्त बक्शी, सीपीआई(एमएल) के जनार्दन प्रसाद, मासस के प्रतिनिधि ने भी कोरोना से निपटने के लिए अपने सुझावों को सरकार के साथ साझा किया।

(झामुमो)

पूरी टीम का काम सराहनीय

झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रियो भट्टाचार्या ने कहा कि वर्तमान सरकार की पूरी टीम संक्त्रमण से लड़ रही है। यह सराहनीय व अद्भुत है। हम अभी दावा नहीं कर सकते कि हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। सरकार लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की दिशा में कार्य करे। लोगों के बीच जन वितरण प्रणाली की दुकान या अन्य माध्यम से विटामिन सी व डी की दवा का वितरण कर सरकार काफी हद तक लोगों की इम्युनिटी पावर को बढ़ा सकती है। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही विनोद कुमार पांडे ने कहा जांच की संख्या व लैब की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर दिग्भ्रमित करने वालों पर सरकार नजर रखे।

(भाजपा)

प्रवासी मजदूरों को आर्थिक सहयोग मिले

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड के जो प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हैं, उन्हें आर्थिक सहयोग राज्य सरकार प्रदान करे। जब वे वापस आएंगे तो उनके स्वास्थ्य की जांच और उनके लिए रोजगार का सृजन भी होना समय की मांग होगी। खाद्यान्न की उपलब्धता सभी जरूरतमंद के बीच होनी चाहिए। राज्य सरकार कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य संसाधनों की बढ़ोतरी पर ध्यान दें, जिससे इस लड़ाई को और मजबूती मिल सके।

Posted By: Inextlive