31 मार्च तक 25 हजार न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन का है टारगेट
75,000 व्यापारी अभी तक जीएसटी में हैं रजिस्टर्ड
01 लाख तक पहुंचाने का प्रदेश सरकार का है आदेश -प्रदेश सरकार का है आदेश, बढ़ाई जाए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या prayagraj@inext.co.in PRAYAGRAJ: संगम नगरी प्रयागराज में इस समय 75 हजार व्यापारी, कारोबारी और फर्म जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, जो वैट में हुए रजिस्ट्रेशन की दोगुनी है। वहीं यूपी गवर्नमेंट का आदेश है कि प्रयागराज में 31 मार्च तक 25 हजार और व्यापारियों और फर्मो का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। रजिस्टर्ड फर्मो और व्यापारियों की संख्या हर हाल में एक लाख तक पहुंचाई जाए। यूपी में 15 से 25 लाख रजिस्ट्रेशन का है टारगेटयोगी सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी लगातार अभियान चला रहे हैं। व्यापारियों को अवेयर करने के लिए जगह-जगह कैंप लगाने के साथ ही व्यापारियों के साथ गोष्ठी भी कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक करीब 15 लाख व्यापारी, कारोबारी जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। जिसे 31 मार्च तक 25 लाख करने का टार्गेट योगी सरकार ने निर्धारित किया है।
30 हजार है प्रयागराज जोन का लक्ष्यकॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के प्रत्येक जोन को टारगेट दिया गया है। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज जोन को 31 मार्च तक 30 हजार न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें प्रयागराज, कौशांबी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर भी शामिल हैं। लेकिन अकेले प्रयागराज का टार्गेट 25 हजार न्यू रजिस्टेशन है। जिसे पूरा करने के लिए अधिकारी व कर्मचारी लगे हुए हैं।
वैट में 35 हजार व्यापारियों ने कराया था रजिस्ट्रेशन जीएसटी से पहले वैट में 35 हजार व्यापारी रजिस्टर्ड थे। जबकि वैट में रजिस्ट्रेशन के लिए पांच लाख रुपये तक की थी सीमा। जीएसटी में 40 लाख रुपये है अंतिम सीमा। इसके बाद भी जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों की संख्या डबल हो चुकी है। अब सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर फोकस कर रही है। सरकार का मानना है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा तो टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा। जिसके लिए व्यापारियों को जीएसटी से होने वाले फायदे बताए जा रहे हैं। इलाहाबाद जोन को 30 हजार न्यू रजिस्ट्रेशन कराने का टारगेट दिया गया है। जिसमें प्रयागराज, कौशांबी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर शामिल है। केवल प्रयागराज का टार्गेट 25 हजार है। पांच हजार में बाकी तीन जिले हैं। कैंप लगाकर व्यापारियों को अवेयर किया जा रहा है, उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के फायदे बताए जा रहे हैं। -अरुण कुमार गौतम डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट