6 माह में पूरी करें खाद्यान्न वितरण में घोटाले की जांच
आधार कार्ड के सत्यापन में घपले की एसटीएफ कर रही है जांच
prayagraj@inext.co.in इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसटीएफ लखनऊ के एसएसपी को खाद्यान्न घोटाले की जांच 6 माह में पूरी कराने का निर्देश दिया है। आधार कार्ड के सत्यापन में घपला कर करोड़ो रुपये के सस्ते गल्ले के वितरण में घोटाला कर दिया गया। राज्य सरकार ने खुलासा होते ही 27 अगस्त 18 को शासनादेश जारी कर प्रदेश व्यापी खाद्यान्न घोटाले की जांच का आदेश दिया। 29 अगस्त 18 के आदेश से मामले की जांच एसटीएफ कर रही है। अधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच यह आदेश चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर तथा जस्टिस वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सहकारी सस्ता गल्लावितरण यूनियन सरधना मेरठ की तरफ से दाखिल जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।मालूम हो कि प्रदेश में सस्ते गल्ले के वितरण प्रणाली को आधार कार्ड से लिंक किया गया है ताकि फर्जी वितरण पर नकेल लग सके और हकदार लोगों को योजना का लाभ मिल सके। सरकार ने वितरण प्रणाली पर नियंत्रण के लिए जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी कार्यालय द्वारा आधार सत्यापन खोलने व बन्द करने की व्यवस्था की है। इसके बावजूद अधिकारियों की मिलीभगत से कोटेदारों ने खाद्यान्न वितरण में भारी घोटाला कर डाला। सस्ता गल्ला वितरित करने के बजाय मंहगे दाम पर खुले बाजार में बेच दिया गया।
जरूरतमंदों को नहीं मिला अनाज जरूरतमन्दों को अनाज नहीं दिया गया। जिसके खुलासे के बाद सरकार ने कड़ी कार्यवाही की। दुकानों के लाइसेंस निलंबित किये गए। अधिकारियो की संलिप्तता की जांच का आदेश दिया गया। घोटाले के आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जांच को समयबद्ध तरीके से यथाशीघ्र पूरी करने की मांग में यह याचिका दाखिल की गयी थी। कोर्ट ने एसटीएफ को कानून के तहत जांच कर कार्यवाई का भी आदेश दिया है।